पीएम आवास : शासन को भेजा गया डीपीआर

बस्ती। पीएम आवास से वंचित रह गए लोगों को डूडा की ओर से चिह्नित किया गया है। इनके आवास के लिए डीपीआर को शासन को भेजा गया है।
शहरी क्षेत्र के ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास का सपना संजोए बैठे हैं। उनके लिए यह अच्छी खबर है। नगरीय विकास अभिकरण डूूडा की ओर से विशेष सर्वे कराकर पात्रों को चिह्नित किया गया है। जिसके तहत 1325 लोगों का डीपीआर तैयार कर शासन को भेजा गया है। शासन की ओर से हरी झंडी मिलने पर प्रथम किस्त के रूप में 50 हजार रुपये इन लोगों को दिए जाएंगे। इन रुपयों से मकान का फाउंडेशन तैैैयार करना होगा। योजना के तहत कुल ढाई लाख रुपये लाभार्थी के खाते में दिए जाएंगे। जिसके बाद जेई की ओर से स्थलीय निरीक्षण कर जियो टैग किया जाएगा। छत लगाने के लिए दूसरी किस्त के रूप में डेढ़ लाख रुपये फिर लाभार्थी के खाते में भेजे जाएंगे। इसी के साथ अंतिम किस्त के रूप में फिर 50 हजार रुपये तब दिए जाएंगे। जब लाभार्थी घर में प्लास्टर आदि कार्य पूरा कर लेगा।
पीएम आवास के लिए आवेदन किए हुए लोगों में नगर पालिका क्षेत्र के 745, रुधौली में 326, बनकटी में 140, हर्रैया में 114 लोगों का डीपीआर शासन को भेजा जा चुका है। इसी तरह नगर पंचायत बभनान में 131 लोगों का डीपीआर जिलाधिकारी के पास संस्तुति के लिए भेजा गया है।
नगर पालिका क्षेत्र में लगभग आठ सौ लोगों का आवास जांच पूरी न होने के चलते लंबित हैं। जांच तहसील कर्मियों की ओर से किया जाना है। जांच पूरी होने के बाद इन लोगों को भी शासन की योजना का लाभ मिला जाएगा।
नगरीय विकास अभिकरण डूडा के पीओ सतीश सिंह कहते हैं कि सर्वे कराकर पात्रों का चयन किया गया। जिसके आधार पर डीपीआर शासन को भेजा गया है। कहते हैं कि शासन की योजना का लाभ पात्रों को मिले। इसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। बताते हैं कि 1325 लोगों का डीपीआर शासन को भेजा गया है।