धरने पर सचिव, प्रधान के प्रतिनिधि की गिरफ्तारी की मांग

बहादुरपुर। ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिल्लो के प्रधान व सचिव के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इस खींचतान में सोमवार को तब नया मोड़ आ गया, जब पंचायत सचिव, सिल्लो के प्रधान के प्रतिनिधि की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ब्लॉक परिसर में धरने पर बैठ गए। उधर, प्रधान के बचाव में उतरे ग्राम प्रधान संघ ने ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद सिंह के नेतृत्व में डीएम व एसपी से मिलकर सचिव पर कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन दिया।
30 सितंबर को ग्राम पंचायत में तैनात सचिव अजय सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि ब्लॉक परिसर में सिल्लो के प्रधान के प्रतिनिधि प्रेमजी यादव ने उनके साथ मारपीट की और अभिलेखों को भी क्षति पहुंचाई। कलवारी पुुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अब तक गिरफ्तार न किए जाने से नाराज ब्लॉक कर्मी, ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के आह्वान पर काम छोड़कर अध्यक्ष शीतला प्रसाद यादव के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। धरने में ऋतुराज पांडेय, फिरोज खान, कुसुमलता सिंह, राजीव श्रीवास्तव, शिवशंकर चौधरी, रवि प्रकाश पांडे, महेश चंद्र पांडेय, राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानेंद्रधर द्विवेदी, अविनाश पांडेय, गोविंद प्रसाद, आलोक भट्ट, अरविंद कुमार, जवाहर लाल, एजाज परवेज, संतराम पांडेय, राहुल पांडेय, राजेंद्र कुमार, शैलेंद्र कुमार, रामभवन, प्रमोद कुमार गुप्ता, गंगाराम वर्मा, राजेंद्र पांडेय, राजन चौधरी, धीरेंद्र भट्ट, राघवेंद्र प्रताप सिंह, वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, राजेश कुमार यादव, विद्यासागर, मनोज कुमार, घनश्याम चौधरी, रामकिशन, अनिल कुमार, राकेश कुमार आदि शामिल रहे।
उधर, ग्राम प्रधान अनीता देवी ने सोमवार को जिलाधिकारी को दिए पत्र में लिखा है कि वह सचिव अजय सिंह व रोजगार सेवक विनोद के विरुद्ध कई बार बीडीओ, डीपीआरओ, सीडीओ को प्रार्थना पत्र दे चुकी हैं। उस प्रार्थना पत्र के कारण चल रही विभागीय जांच से नाराज होकर सचिव ने उनके पति प्रेमजी पर मनमाने तरीके से कलवारी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। प्रधान ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि सचिव अजय सिंह कभी गांव में नहीं आते। ग्रामीणों को रोजगार सेवक के माध्यम से अपने आवास पर बुलाकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। वहीं, थानाध्यक्ष कलवारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि सचिव की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे में सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, इस लिए आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।