हर घर सीसी कैमरा अभियान से आसान होगा अपराध पर नियंत्रण : एडीजी

बस्ती। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन अखिल कुमार ने मंगलवार को जिले का भ्रमण किया। दो घंटे के कार्यक्रम के दौरान एडीजी ने पुलिस लाइंस में सुबह साढ़े 11 बजे आम जन की शिकायतों की सुनवाई की। व्यापारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं के बारे में पूछा इस दौरान उनका जोर ऑपरेशन त्रिनेत्र पर सबसे ज्यादा रहा। उन्होंने कहा कि हर घर सीसीटीवी कैमरे से अपराध पर नियंत्रण संभव होगा।
डीआईजी आरके भारद्वाज व एसपी आशीष श्रीवास्तव के साथ की गई इन बैठकों में एडीजी ने कहा कि अपराध पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण के लिए मिशन ‘त्रिनेत्र’ के तहत अब हर घर कैमरा अभियान पर फोकस किया जा रहा है। अगर हर प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे तो पुलिस के लिए अपराध पर नियंत्रण आसान हो जाएगा। कहा कि प्रमुख चौराहों, तिराहों, बाजार के साथ ही प्रत्येक नागरिक को सीसी कैमरा अपने घरों पर लगवाने के लिए जागरूक किया जाएगा। जन समस्याओं के निस्तारण के संबंध में कहा कि इसके लिए समयबद्ध ढंग से एक सिस्टम बनाया गया है।
कहा कि जन सुनवाई को परखने के लिए छह स्तरीय पब्लिक आधारित फीडबैक की व्यवस्था बनाई गई है। इसमें एफआईआर दर्ज करने से लेकर वेरीफिकेशन समेत पुलिस-पब्लिक रिलेशनशिप को लेकर जनता राय को सूचीबद्ध किया जाता है। विभिन्न कसौटियों पर खरा न उतरने पर थाना प्रभारी को हटाए जाने की भी व्यवस्था बनाई गई है। प्रेसवार्ता के दौरान डीआईजी आरके भारद्वाज, एसपी आशीष श्रीवास्तव, एएसपी दीपेन्द्र नाथ चौधरी व अन्य मौजूद रहे।
इन मुद्दों पर उठे सवाल
प्रेसवार्ता के दौरान हाईवे पर अवैध कट, बेतरतीब पार्किंग और जिले में लावारिस शवों के मिलने का मुद्दा एडीजी के सामने आया। जवाब में कहा कि ये बेहद गंभीर मुद्दे हैं। उन्होंने डीआईजी और एसपी की अगुवाई में एक टीम गठित कर इसके रोकथाम के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। कहा कि पिछले तीन सालों में हाईवे पर हुए सड़क हादसों का डाटा तैयार कराया जाए। इसकी मदद से उन कारणों की तलाश की जाए जिसके चलते सड़क हादसे हुए। इनमें अवैध कट बंद कराने के साथ ही तकनीकी व निर्माण से संबंधित खामियों को भी प्रमुखता से शामिल किया जाए। जिले में बरामद हुए कई लावारिस शवों की पहचान अब तक न हो पाने के सवाल पर एडीजी ने बताया कि इस समस्या का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए उनके स्तर से केन्द्र सरकार को भी पत्र लिखा गया है, जिसमें आधार नंबर की मदद से मृतकों के फिंगर प्रिंट से उनकी शिनाख्त में मदद लेने का सुझाव दिया गया। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार स्तर से इसके लिए एक कमेठी गठित की गई है, जिसमें उन्हें भी सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।
जनप्रतिनिधियों संग की बैठक
एडीजी की जन सुनवाई के दौरान कुल 10 मामले पेश किए गए। अधिकतर भूमि विवाद से संबंधित रहे। उन्होंने जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद संभ्रांत जनों के साथ बैठक की। इसमें व्यापारी वर्ग समेत अन्य से सहयोग की अपील करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगवाने के अभियान में बढ़चढ़ कर भाग लेने को कहा। आरआई कक्ष में एडीजी ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, विधायक हर्रैया अजय सिंह, सांसद प्रतिनिधि के तौर पर सत्येंद्र सिंह भोलू व अन्य मौजूद रहे। इस दौरान जिले की कानून व्यवस्था, पुलिस से अपेक्षा और आगामी निकाय चुनाव के संबंध में चर्चा की गई।