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तय हुई विकास प्राधिकरण की रुपरेखा
Updated Thu, 13 Sep 2018 12:19 AM IST
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तय हुई विकास प्राधिकरण की रूपरेखा
बस्ती विकास प्राधिकरण की बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। विकास प्राधिकरण बोर्ड की दूसरी बैठक बुधवार को आयुक्त सभागार में हुई। बैठक में प्राधिकरण से संबधित विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्राधिकरण की संरचना को विस्तार करते हुए पदाधिकारियों को नामित किया गया। इसमें आयुक्त अध्यक्ष जबकि डीएम उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा पदेन सदस्य के रूप में नगर पालिका परिषद बोर्ड के सदस्यों को भी शामिल किया गया है।
प्रस्ताव के मुताबिक प्राधिकरण का कार्यालय भवन गांधी कला भवन में तय हुआ है। रीजनल पर्यटन कार्यालय को लीज पर देने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्राधिकरण में आवश्यकता अनुसार कार्मिकों की तैनाती के लिए विभिन्न विभागों के कर्मियों व अधिकारियों के संबद्धीकरण को स्वीकृति दी गई। भवन आदि के मानचित्र स्वीकृत करने की दरें भी बैठक में तय की गईं। बैठक के दौरान विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले 217 गांवों की डिजीटलाइजेशन के माध्यम से महायोजना तैयार होगी। साथ ही सोनूपार को प्राधिकरण की सीमा को आंशिक रूप से शामिल किए जाने की सहमति व्यक्त की गई। क्षेत्रांतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक को प्राधिकरण की अनापत्ति प्राप्त किए बिना भवन ऋण स्वीकृत न करने की सहमति बनी। उप निबंधक कार्यालय व महाप्रबंधक विद्युत विभाग को कनेक्शन देने अथवा स्थानांतरित करने की स्वीकृत करने से पूर्व मानचित्र अवश्य संज्ञान लिया जाए ताकि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण पर रोक लग सके। इस दौरान प्राधिकरण के आवासीय योजना के लिए भूमि चिह्नीकरण करते हुए अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।
यह होगी दर
न्यूनतम अनुमन्य शुल्क
विकास शुल्क- 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर
प्रशमन शुल्क- नियमानुसार
मानचित्र पंजीयन- नियमानुसार
उप विभाजन शुल्क- एक प्रतिशत
आवासीय - दो प्रतिशत
भू उपयोग परिवर्तन शुल्क- क्षेत्रफल के अनुसार
मलबा शुल्क- 26 रुपये प्रति वर्ग मीटर
निरीक्षण शुल्क- 13 रुपये प्रति वर्ग मीटर
लेबर सेस- एक प्रतिशत निर्माण लागत के
सुदृढ़ीकरण- 117 रुपये प्रति वर्ग मीटर
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बस्ती विकास प्राधिकरण की बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। विकास प्राधिकरण बोर्ड की दूसरी बैठक बुधवार को आयुक्त सभागार में हुई। बैठक में प्राधिकरण से संबधित विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्राधिकरण की संरचना को विस्तार करते हुए पदाधिकारियों को नामित किया गया। इसमें आयुक्त अध्यक्ष जबकि डीएम उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा पदेन सदस्य के रूप में नगर पालिका परिषद बोर्ड के सदस्यों को भी शामिल किया गया है।
प्रस्ताव के मुताबिक प्राधिकरण का कार्यालय भवन गांधी कला भवन में तय हुआ है। रीजनल पर्यटन कार्यालय को लीज पर देने का प्रस्ताव पारित किया गया। प्राधिकरण में आवश्यकता अनुसार कार्मिकों की तैनाती के लिए विभिन्न विभागों के कर्मियों व अधिकारियों के संबद्धीकरण को स्वीकृति दी गई। भवन आदि के मानचित्र स्वीकृत करने की दरें भी बैठक में तय की गईं। बैठक के दौरान विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले 217 गांवों की डिजीटलाइजेशन के माध्यम से महायोजना तैयार होगी। साथ ही सोनूपार को प्राधिकरण की सीमा को आंशिक रूप से शामिल किए जाने की सहमति व्यक्त की गई। क्षेत्रांतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक को प्राधिकरण की अनापत्ति प्राप्त किए बिना भवन ऋण स्वीकृत न करने की सहमति बनी। उप निबंधक कार्यालय व महाप्रबंधक विद्युत विभाग को कनेक्शन देने अथवा स्थानांतरित करने की स्वीकृत करने से पूर्व मानचित्र अवश्य संज्ञान लिया जाए ताकि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण पर रोक लग सके। इस दौरान प्राधिकरण के आवासीय योजना के लिए भूमि चिह्नीकरण करते हुए अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।
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यह होगी दर
न्यूनतम अनुमन्य शुल्क
विकास शुल्क- 400 रुपये प्रति वर्ग मीटर
प्रशमन शुल्क- नियमानुसार
मानचित्र पंजीयन- नियमानुसार
उप विभाजन शुल्क- एक प्रतिशत
आवासीय - दो प्रतिशत
भू उपयोग परिवर्तन शुल्क- क्षेत्रफल के अनुसार
मलबा शुल्क- 26 रुपये प्रति वर्ग मीटर
निरीक्षण शुल्क- 13 रुपये प्रति वर्ग मीटर
लेबर सेस- एक प्रतिशत निर्माण लागत के
सुदृढ़ीकरण- 117 रुपये प्रति वर्ग मीटर