Pilibhit: प्रधानमंत्री आवास के लिए मांगी घूस तो तहसील में पेड़ पर चढ़ गया ग्रामीण, बोला- कर लूंगा आत्महत्या
गांव मोहम्म्दपुर भजा निवासी रविंद्र शर्मा का आरोप है कि घूस न देने पर कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री आवास की सूची से उसका नाम काट दिया है। उससे आवास के एवज में 20 हजार रुपये मांगे गए।
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Add as a preferredपीलीभीत में प्रधानमंत्री आवास न मिलने से क्षुब्ध गांव मोहम्म्दपुर भजा निवासी रविंद्र शर्मा बृहस्पतिवार को बीसलपुर तहसील परिसर में पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। एक घंटे तक तहसील में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसके बाद दमकल की टीम उसे उतारने के लिए सीढ़ी लाई, तभी ग्रामीण पेड़ से उतरा। तहसील में मौजूद राज्यमंत्री संजय गंगवार ने ग्रामीण को नियमानुसार आवास दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीण घर चला गया।
रविंद्र शर्मा बृहस्पतिवार को दोपहर 2.45 बजे तहसील परिसर में खड़े पीपल के पेड़ पर करीब 50 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गया। इसके बाद चिल्ला चिल्लाकर बताया कि विकास खंड कार्यालय के कर्मचारी प्रधानमंत्री आवास बनवाने की एवज में उससे 20 हजार रुपये सुविधा शुल्क मांग रहे हैं। सुविधा शुल्क न देने पर कर्मचारियों ने उसका नाम सूची से काट दिया।
पेड़ से कूदकर आत्महत्या करने की दी चेतावनी
रविंद्र ने चेतावनी दी कि अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया तो वह पेड़ से कूदकर आत्महत्या कर लेगा। इससे मौके पर भीड़ एकत्र हो गई। उस समय तहसील सभागार में प्रगतिशील बार एसोसिएशन कर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। राज्यमंत्री संजय गंगवार समारोह में मौजूद थे। जानकारी होते ही तहसीलदार संजय यादव और कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक गुरुदेव सिंह ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीण को उसकी मांग पूरी कराने का आश्वासन दिया।
ग्रामीण अधिकारी को मौके पर बुलाने की बात कह रहा था। दोपहर 3.45 बजे दमकल विभाग की टीम ग्रामीण को पेड़ से उतारने के लिए सीढ़ी लेकर आ गई। सीढ़ी देखकर ग्रामीण स्वयं उतर आया। तहसीलदार ग्रामीण को राज्यमंत्री के पास ले गए। राज्यमंत्री ने ग्रामीण से पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवास दिलाने और सुविधा शुल्क मांगे जाने की जांच करने के निर्देश दिए।
ब्लॉक कर्मचारियों ने जानबूझकर काटा नामः प्रधान
मोहम्मदपुर भजा के प्रधान कुंवरपाल ने बताया कि उन्होंने विशेष प्रयास कर रविंद्र शर्मा का नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में दर्ज कराया था। रविंद्र इस योजना का 100 प्रतिशत पात्र है। ब्लॉक के कर्मचारियों ने सुविधा शुल्क न मिलने के कारण उसका नाम सूची से जानबूझकर काट दिया।
तहसीलदार संजय यादव ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में पहली बार आया है। इसमें सघनता से जांच कराई जाएगी। रविंद्र यदि पात्र पाया गया तो उसे आवास दिलवाया जाएगा।
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