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Bareilly News: गर्भवतियों के पंजीकरण में शहरी केंद्र आगे, देहात की स्थिति खराब

Fri, 06 Nov 2026 02:52 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:52 AM IST
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Urban centers lead in the registration of pregnant women; the situation in rural areas is poor.
बरेली। गर्भवतियों और गर्भस्थ शिशुओं की सेहत की निगरानी के लिए चल रहे एएनसी (एंटी नेटल केयर) पंजीकरण अभियान की रफ्तार धीमी है। ग्रामीण क्षेत्र के सापेक्ष शहरी क्षेत्र 10.16% आगे हैं। गर्भवतियों के पंजीकरण में सुस्ती से हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान में देरी होती है। इससे जोखिम बढ़ने की आशंका रहती है।
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अप्रैल से अक्तूबर तक ग्रामीण क्षेत्र में लक्ष्य के सापेक्ष महज 74.4% पंजीकरण हो सका है, जबकि शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा 84.56% है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्र की 15 सीएचसी और पीएचसी में एएनसी पंजीकरण का लक्ष्य 91,455 निर्धारित था। इसके सापेक्ष 68,043 पंजीकरण हुए। सितंबर में पंजीकरण का औसत 74.4% रहा, जबकि अगस्त में 79.7% था। इस तरह एक महीने में 5.3% गिरावट दर्ज की गई।
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गर्भवतियों के पंजीकरण में बहेड़ी सीएचसी की स्थिति सबसे खराब है। यहां लक्ष्य के सापेक्ष 50.9% पंजीकरण हुआ है। फरीदपुर में 55 और भोजीपुरा में 65.8% पंजीकरण हुए। दूसरी ओर, मीरगंज सीएचसी 106.5% पंजीकरण कर लक्ष्य से आगे है। क्यारा में 80.7, फतेहगंज पश्चिमी में 80, मझगवां में 75.7% पंजीकरण हुए हैं।
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शहरी क्षेत्र में जसौली, बानखाना सबसे पीछे
शहरी क्षेत्र की 26 अर्बन पीएचसी में भी अगस्त के मुकाबले सितंबर में पंजीकरण कम हुआ है। यहां 21,754 के लक्ष्य के सापेक्ष 18,395 गर्भवतियों का पंजीकरण किया गया। सितंबर में उपलब्धि 84.56% रही, जबकि अगस्त में यह 89.31% थी। करीब 4.75% गिरावट आई है। इनमें जसौली, बानखाना, फरीदपुर अर्बन पीएचसी की उपलब्धि सबसे कम है। जसौली में 62.51, बानखाना में 66.50 और फरीदपुर में 72.36% पंजीकरण हुए। बाकरगंज में 110.65, जगतपुर में 101.43, कालीबाड़ी में 101.33% उपलब्धि रही।


मांग रहे जबाव
जिन स्वास्थ्य इकाइयों में पंजीकरण की प्रगति कम है, वहां के चिकित्सा अधीक्षकों और प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों से जवाब लेकर कार्रवाई की जा रही है। आशा कार्यकर्ता, एएनएम को क्षेत्रवार गर्भवतियों को चिह्नित कर पंजीकरण के निर्देश हैं। गर्भावस्था की शुरुआती तिमाही में ही पंजीकरण करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि समय से जांच और जरूरी उपचार की सुविधा मिल सके। लक्ष्य पूरा नहीं करने वाली इकाइयों की नियमित समीक्षा की जाएगी। - डॉ. विश्राम सिंह, सीएमओ
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