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सवाल त्रिशूल एयरबेस की सुरक्षा का- रिपोर्ट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं कमिश्नर

Tue, 16 Feb 2016 01:50 AM IST
बरेली
बरेली Updated Tue, 16 Feb 2016 01:50 AM IST
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Trident question airbase security KA Reports are not fully satisfied with the commissioner
बरेली। त्रिशूल एयरबेस की सुरक्षा को लेकर 23 दिन बाद कमिश्नर को नगर निगम, बीडीए और तहसील सदर से सर्वे रिपोर्ट मिल गई। जिसमें 743 भवनों को अवैध बताया है। इस रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा के बारे में फैसला वायु सेना के अधिकारियों के साथ दो दिन बाद प्रस्तावित बैठक में डीएम और एसएसपी लेंगे। फिलहाल कमिश्नर ने इस रिपोर्ट पर कुछ सवाल खड़े किए हैं लेकिन वायु सेना अधिकारियों के मौजूद न होने के कारण इस रिपोर्ट की विस्तार से समीक्षा नहीं हो पाई।
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कमिश्नर प्रमांशु कुमार के कार्यालय में त्रिशूल की सुरक्षा को लेकर बुलाई गई बैठक में सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट के साथ एयरबेस और प्रतिबंधित क्षेत्र के अवैध निर्माण नक्शे के साथ नहीं दिखाए गए थे। सर्वे में ज्यादातर यह भी साफ नहीं है कि जिसे मकान को अवैध दर्शाया गया है। उसका भवन स्वामी कौन है। यदि किसी को नोटिस जारी किया जाए तो किसके नाम पर नोटिस जारी किया जाएगा। इन सभी कमियों को दूर करने के साथ-साथ बीडीए और नगर निगम के अधिकारी कुछ और जानकारियां देंगे। तहसील ने सर्वे में यह साफ किया है कि मकान में कौन लोग रह रहे हैं। कितने मकान मालिक हैं और कितने किराए दार हैं। इन मकानों में रहने वालों में से कितने लोगों पर परिचयपत्र और राशन कार्ड हैं। तहसील की टीम ने यह ब्योरा तैयार करके कमिश्नर को सौंप दिया है।
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कमिश्नर प्रमांशु कुमार ने बताया कि तीनों संस्थाओं की सर्वे रिपोर्ट मिल गई है। जिसका परीक्षण किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वायु सेना के अधिकारियों के साथ डीएम की बुधवार या गुरुवार को बैठक होगी। इस बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तावित बैठक में वायु सेना के अधिकारियों की मंशा देखी जाएगी कि एयरबेस की सुरक्षा के लिए  रिंग रोड में कहां-कहां बाधाएं हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए उन्हें प्रशासन से क्या जरूरत है। उसी बैठक में सर्वे रिपोर्ट पर निर्णय लिया जाना है।
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प्रस्तावित बैठक में एयरबेस के विस्तार की प्लानिंग पर भी चर्चा होगी। क्योंकि विशेष भूमि अध्याप्ेित अधिकारी के यहां विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया था। उसी के साथ-साथ जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पेट्रोलिंग को रिंग रोड नहीं हैं, वहां रिंग जमीन के अधिग्रहण के लिए काम भी किया जाएगा। प्रतिबंधित क्षेत्र के अवैध कब्जों के ध्वस्त करने के बारे में फैसला लिया जाएगा।
ये रहे मौजूद
डीआईडी आशुतोष कुमार, डीएम गौरव दयाल, एसएसपी आरके भारद्वाज, एसपी सिटी समीर सौरभ, बीडीए उपाध्यक्ष शशांक शेखर, नगर आयुक्त शीलधर यादव आदि अधिकारी मौजूद थे।


‘कमिशनर के निर्देश पर एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ जल्द ही बैठक करके सुरक्षा के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। जिसमें रिंग रोड, विस्तार तथा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी।’ गौरव दयाल, डीएम
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