Bareilly News: यूपीसीडा को भेजा जाएगा रबर फैक्टरी के कर्मियों का प्रस्ताव

डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्मचारियों ने बताया कि देयकों के अंतरिम भुगतान के मुद्दे पर और नेशनल हाईवे चौड़ीकरण में अधिगृहीत 9.37 हेक्टेयर जमीन का मुआवजा बरेली प्रशासन के अधिकार में है। इसे सक्षम विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है।
डीएम ने कर्मियों को भरोसा दिया कि मुआवजा राशि से भुगतान किया जा सकता है या नहीं, इस संबंध में यूपीसीडा के सचिव को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में एसएंडसी कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल के अशोक कुमार मिश्र, सतीश रस्तोगी, अजय भटनागर, अनिल गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद