बरेली: जनसुनवाई में कम संतुष्टि पर पांच अधिकारियों का वेतन रोका, 14 से स्पष्टीकरण, डीएम ने की कार्रवाई
बरेली में जिलाधिकारी ने सितंबर में जनसुनवाई पोर्टल पर मिली शिकायतों की प्रतिक्रिया की समीक्षा की। कम संतुष्टि वाले पांच अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है। इनमें औषधि निरीक्षक और जिला सेवायोजन अधिकारी शामिल हैं। 19 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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Add as a preferredबरेली में जनसुनवाई पोर्टल पर सितंबर में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं से मिले फीडबैक की जिलाधिकारी ने समीक्षा की। कम संतुष्टि प्रतिशत वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। 0 से 20 प्रतिशत तक संतुष्टि वाले पांच अधिकारियों का वेतन रोका गया है। 33.33 से 54.55 प्रतिशत तक संतुष्टि वाले 19 अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
वेतन बाधित होने वालों में औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के तीन मामलों में एक भी शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं मिला। जिला सेवायोजन अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, अधीक्षण अभियंता पंचम मंडल सिंचाई कार्य, सिंचाई एवं जल संसाधन और खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, दामखोड़ा के एक-एक मामले में भी संतुष्टि शून्य रही। नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम के पांच मामलों में सिर्फ एक शिकायतकर्ता संतुष्ट मिला और संतुष्टि प्रतिशत 20 रहा।
नगर निगम के अफसर भी घेरे में
स्पष्टीकरण वाले अधिकारियों में नगर आयुक्त नगर निगम के 58 फीडबैक में 20 संतुष्ट और 38 असंतुष्ट रहे। संतुष्टि प्रतिशत 34.48 रहा। उप निदेशक कृषि विभाग के 106 में 44, अपर नगर आयुक्त नगर निगम के 263 में 120 और एक अन्य अपर नगर आयुक्त के 345 में 183 फीडबैक संतुष्ट रहे। इनके संतुष्टि प्रतिशत क्रमश: 41.51, 45.63 और 53.04 रहे।
इसके अलावा जिला कृषि अधिकारी (33.33), अधिशासी अभियंता ग्रामीण विद्युत (44.44), बीडीओ नवाबगंज (45.45), तहसीलदार बरेली (49.07), जिला क्षय रोग अधिकारी (50), बीडीओ बहेड़ी (50), बाल विकास परियोजना अधिकारी मझगवां (50), पशु चिकित्सा अधिकारी क्यारा (50), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय (50), बीईओ क्यारा (50), बीडीओ भदपुरा (52), तहसीलदार नवाबगंज (52.78), एलडीओ एमओ बैंक (52.94), बीडीओ बिठरी चैनपुर (53.85) और तहसीलदार फरीदपुर (54.55) से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। केवल शिकायत का निस्तारण दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी सुनिश्चित की जाए। लापरवाही या उदासीनता मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
