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Bareilly: उद्यमियों को राहत... भूमि उपयोग के नियमों में मिलेगी ढील, बीडीए बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव
Thu, 27 Mar 2025 04:27 PM IST
बरेली ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
Published by: बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 27 Mar 2025 04:27 PM IST
सार
बरेली में शुक्रवार को बीडीए की बोर्ड बैठक प्रस्तावित है। इसमें भूमि उपयोग के नियमों में बदलाव के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा।
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बरेली विकास प्राधिकरण
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredबरेली में महंगी हो चुकी जमीन उद्योगों के विस्तार के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। ऐसे में अब बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) उद्योगों को उपलब्ध जमीन के अधिकतम उपयोग के लिए अतिरिक्त एफएआर और भू-आच्छादन की अनुमति दे सकेगा। इसके लिए एक प्रस्ताव शुक्रवार को प्रस्तावित बीडीए बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा।
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बीडीए सचिव योगेंद्र कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के प्रस्तर-3.5.1, 3.4.4 और 1.2 में संशोधन किए गए हैं। इनको बीडीए में भी अंगीकृत किया जाना है, जिससे स्थानीय उद्योगों को इसका सीधा फायदा मिल सके। प्रमुख रूप से इसमें औद्योगिक भूखंड पर औसतन 60 की जगह 80 फीसदी तक भू-आच्छादन की अनुमति होगी।
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अभी तक 12000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक 60 फीसदी और इससे अधिक पर 55 फीसदी भू-आच्छादन मिलता था। अब 500 वर्ग मी तक 80 फीसदी, 500 से 1000 वर्गमीटर पर 75 फीसदी, 1000 से 10000 वर्गमीटर पर 70 फीसदी और इससे अधिक पर 65 फीसदी भूखंड तक पर निर्माण कर पाएंगे। इसी तरह एफएआर भी 1.0 से 1.5 से बढ़कर अब 1.5 से 2.0 तक हो जाएगा। इससे अधिक तल का निर्माण उद्योगों के लिए हो पाएगा।
संशोधन प्रस्ताव के मुताबिक एक ही जमीन पर अलग-अलग उद्योग लगाने के लिए फ्लैटेड फैक्ट्रीज के निर्माण में एफएआर अतिरिक्त मिलेगा। इसे दोगुना तक बढ़ाकर 2.5 से 3.0 कर दिया गया है। 12000 वर्गमीटर साइज तक फ्लैटेड फैक्ट्रीज बनाने पर 3.0 और इससे अधिक पर 2.5 एफएआर दिया जाएगा।
इससे उद्योग के विस्तार के लिए जरूरत होने पर अतिरिक्त जगह उद्यम बना पाएंगे। मौजूदा जमीन पर ही अतिरिक्त तल बनाकर उद्योग का विस्तार भी उद्यमी कर पाएंगे। आवश्यकता होने पर 1.0 एफएआर क्रय योग्य भी अनुमन्य होगा। शुल्क जमा कर बीडीए से अनुमति उद्यमी ले सकेंगे। सैटबैक में भी जरूरी संशोधन लागू किए जाने हैं।
प्राधिकरण के प्रस्तावित बजट से यहां होगा खर्च
प्राधिकरण के प्रस्तावित बजट से यहां होगा खर्च
- 841.60 करोड़ रुपये का बजट भू-अधिग्रहण पर।
- 593 करोड़ रुपये योजनाओं को विकसित करने के लिए विकास कार्यों पर।
- 05 करोड़ रुपये इनवर्टिस यूनिवर्सिटी और रामपुर रोड पर नए चौराहे विकसित करने पर।
- 05 करोड़ रुपये से पीलीभीत बाईपास से नकटिया नदी सेतु तक के मार्ग का होगा चौड़ीकरण।
- 03 करोड़ रुपये बदायूं रोड की करगैना योजना में विकास कार्यों पर।
- 01 करोड़ भाऊराव देवरस आवासीय योजना में विकास कार्यों पर।
- 500 करोड़ रुपये नाथधाम अन्य आवासीय परियोजना के लिए भू-अधिग्रहण पर।
- 241 करोड़ रुपये ग्रेटर बरेली के अवशेष भूमि अधिग्रहण पर।
यहां से आमदनी होने का है अनुमान
- रामगंगानगर और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के भूखंड बेचकर 550 करोड़।
- शासन से अनुदान के रूप में मिलेंगे 200 करोड़ रुपये।
- स्काई-वे अपार्टमेंट (पुराना कार्यालय भवन) से 30 करोड़ रुपये।
- शमन शुल्क से 15 करोड़ रुपये।
- मानचित्र पास करके 10 करोड़ रुपये।
- विकास शुल्क से 25 करोड़ रुपये।
- फ्री होल्ड और स्टांप ड्यटी से 70 करोड़ रुपये।
