नोंकझोंक, हंगामे के बीच नगर निगम बोर्ड में गूंजे अमर उजाला के मुद्दे

बबलू खान ने पूछा कि सहायक मोहर्रिर रामसिंह जाटव से राजस्व, अतिक्रमण किराया प्रभारी समेत पांच चार्ज क्यों नहीं हटाए गए जबकि नगर आयुक्त ने पिछली बैठक में कहा था कि वह रामसिंह से सभी प्रभार हटा देंगे। नगर आयुक्त ने बताया कि राजस्व और अतिक्रमण प्रभारी सहायक नगर आयुक्त हैं लेकिन सीधे-सीधे ये भी नहीं कहा कि रामसिंह को हटा दिया गया है। मो. नासिर ने एलन क्लब सब्जी मंडी से अवैध वसूली का मामला उठाया। नगर आयुक्त ने बताया कि वहां पुराने कर्मचारियों को हटाकर दो सहायक लेखाधिकारियों से वसूली कराई जा रही है। पार्षद बोले-सहायक लेखाधिकारियों की आड़ में पुराने कर्मचारियों के परिवार या रिश्तेदार ही प्रतिदिन दुकानदारों से वसूली का रहे हैं। (यानी राम सिंह से जुड़े लोग काम कर रहे हैं)राजस्व वसूली कितनी बढ़ी? इस सवाल नगर आयुक्त ने जांच कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी।  उन्होंने स्वीकार किया कि मंडी में बाहर से आने वाले किसानों से जो वसूली होती है, उसकी रसीद नहीं दी जाती। बबलू खान की एसएनए से नोकझोंक भी हो गई। मेयर ने मंडी से वसूली की जांच पर सहायक नगर आयुक्त विकास सेन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। महानगर लेखा परीक्षक अशोक यादव और एक्सईएन गयूर अहमद कमेटी के सदस्य हैं।
 दुकानदारों और बाबुओं पर होगी एफआईआर
नगर निगम की 14 दुकानों से प्रीमियम और किराया नहीं वसूल होने का मामला दोबारा उठा। मेयर ने कहा कि जिन बाबुओं ने ये दुकानें दीं, उनकी जांच कराई जा रही है। बाबुओं के अलावा दुकानदारों पर भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तिलक इंटर कालेज में बिना नीलामी दुकान पर कब्जे का मामला भी उठा। पार्षद शमीम अहमद, मो नासिर और बबलू खान का कहना था कि ये दुकानें रामसिंह जाटव ने अवैध तरीके से दुकानदारों को दी। उनके समेत छह कर्मचारियों को किराया वसूली से हटा दिया जाए तो राजस्व वसूली दो से तीन गुनी तक बढ़ जाएगी।
भगत सिंह के नाम पर होगा सौ फुटा रोड
बोर्ड ने सौ फुटा रोड को पुराने प्रस्ताव पर शहीद-ए-आजम भगत सिंह के नाम से ही रखने पर सहमति जताई। मिनी बाईपास रोड को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा। सदन ने पहले संजय नगर रोड को स्व. कलाम के नाम से रखने की बात कही। बाद में मिनी बाईपास रोड को पूर्व राष्ट्रपति कलाम के नाम रखने पर सहमति बनी।
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66 प्रस्ताव स्वीकृत, तीन निरस्त

बरेली । नोकझोंक, हंगामा और नारेबाजी के बीच सदन में 70 प्रस्ताव रखे गए। लंबी बहस के बाद 66 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।  दो प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए और एक प्रस्ताव की जांच के आदेश देकर स्थगित कर दिया गया।
मेयर डा. आईएस तोमर की अध्यक्षता में बुधवार अपराह्न तीन बजे प्रारंभ हुई बैठक में भाजपा पार्षद छंगामल ने कहा कि बिजली, संचार और सीएनजी कंपनियों की मनमानी रोड कटिंग से शहर नरक बन चुका है। प्रत्येक 10 मीटर पर गड्डा है। इनका पैच वर्क भी नहीं कराया जा रहा। नगर आयुक्त शीलधर सिंह यादव ने स्वीकार किया कि प्राइवेट कंपनियां बिना परमीशन गड्ढे खोद रही हैं। इन पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। शालिनी जौहरी, शमीम अहमद, चित्रा मिश्रा, गौरव सक्सेना ने शहर में प्रतिदिन बढ़ रहे अतिक्रमण के मामले उठाए। मेयर ने कहा कि सहायक नगर आयुक्त अतिक्रमण का वार्ड वार चार्ट बनवाएं। हफ्ते में चार दिन अतिक्रमण अभियान चलाया जाए। पार्षदों का वार्ड वार रजिस्टर बनाने, खुले मांस की बिक्री पर रोक, नगर निगम की संपत्तियों का ब्योरा एकत्र करने, शहर में चरणबद्ध तरीके से एलईडी लाइटें लगाने पर सहमति बनी।  
 फ्लाप हो रही डोर टू डोर कूडा योजना
राजेश अग्रवाल ने डोर टू डोर कूड़ा योजना में 10 हजार का रिक्शा 18 हजार में खरीदने की बात कही। उन्होंने पूछा कि अब तक कूड़ा उठाने वाली एजेंसियों ने कितने रुपये के बिल प्रस्तुत किए और उनको कितना पेमेंट हो चुका है। नगर आयुक्त ने भी स्वीकार किया कि भवन मालिक और दुकानदारों के यूजर चार्ज न देने से ये योजना फ्लाप हो रही है। पर्यावरण अभियंता उत्तम कुमार ने बताया कि 6.5 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 25 फीसदी यूजर चार्ज ही वसूला जा सका है। कूड़ा नियमित न उठने के बाद भी एजेंसियों को लाखों के भुगतान की बात वह गोल कर गए।
नजूल संपत्तियों पर हो रहा कब्जा
राजेश अग्रवाल ने कहा कि शहर में 192845 नजूल की संपत्तियों पर कब्जा हो चुका है। इनकी लीज खत्म हो चुकी है। इन पर पीपी एक्ट की कार्रवाई की जाए ताकि कब्जेदार इनको फ्री होल्ड न करा सकें। नगर आयुक्त बोले-सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कोई नजूल जमीन फ्री होल्ड नहीं हो सकती। पार्षद ने कहा कि नगर निगम की ओर से 99 नजूल की संपत्तियों की एनओसी दे दी गई है जिसकी वजह से ये संपत्तियां फ्री होल्ड हो चुकी हैं। एनओसी में इन संपत्तियों के लीज न चलने का जिक्र नहीं किया गया।

सरकारी एजेंसियों को जमीन देने के मामले
प्रस्ताव संख्या छह से 14 में नगर निगम ने ट्यिूलिया, परसाखेड़ा और गोकुलपुर में सरकारी एजेंसियों को जमीन देने के मामले रखे। पार्षदों ने इन प्रस्तावों का जमकर विरोध किया। भाजपा और सपा के पार्षद इन प्रस्तावों को लेकर भिड़ गए। आधे पार्षद पक्ष तो आधे विरोध में आ गए। दोनों पक्षों की ओर से हंगामा और नारेबाजी हुई। पार्षद मेयर और नगर आयुक्त की मेज पर पहुंचकर हाथ पटकने लगे। ट्यिूलिया में फारेंसिक लैब को जमीन देने पर पार्षद विकास शर्मा ने नियमों का हवाला देते हुए विरोध किया। मेयर ने जब उनकी बात नहीं सुनी तो वह मुंह पर रुमाल बांधकर चुप बैठ गए। मतभेद के बाद भी ये प्रस्ताव स्वीकृत कर शासन को भेजे जाने की बात कही गई। इससे एजेंसियों को निशुल्क जमीन देने के प्रस्ताव लटक गए।   
अतिक्रमण करने पर 25 हजार जुर्माना
नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण करने पर जुर्माने की रकम बढ़ाने पर चर्चा हुई। तय किया गया कि अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर पांच हजार से 25 हजार तक जुर्माना वसूला जाए। इस पर जल्द ही बॉयलाज कमेटी की मीटिंग बुलाकर बढ़े जुर्माने पर मुहर लगाई।  

बोर्ड में स्वीकृत प्रमुख प्रस्ताव
1- स्वच्छ भारत मिशन में दो शौचालय, चार मूत्रालय निर्माण
2- न्यूपालिका मार्केट में तीन दुकानों की नीलामी
3- राजस्व गांवों की जमीन सरकारी एजेंसियों को देना (शासन को भेजा)
4- गांव ठिरिया ठाकुरान को नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव
5- अफसर और कर्मचारियों के सौ मीटर के एक मकान को कर मुक्त करने का प्रस्ताव