{"_id":"69eabd418dc7c8b0f40aefaa","slug":"protest-against-putting-red-marks-on-private-property-bareilly-news-c-4-bly1053-870056-2026-04-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bareilly News: निजी संपत्ति पर लाल निशान लगाने का किया विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bareilly News: निजी संपत्ति पर लाल निशान लगाने का किया विरोध
Fri, 24 Apr 2026 06:15 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Fri, 24 Apr 2026 06:15 AM IST
विज्ञापन
रुहेलखंड उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारी बृहस्पतिवार को नगर आयुक्त से मिले। उन्होंने कहा कि नैनीताल रोड स्थित उमेश गुप्ता के स्वामित्व वाले गाटा संख्या 481 पर निगम की ओर से बिना किसी वैधानिक आधार के लाल निशान लगाए गए हैं।
व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि जिस जगह ध्वस्तीकरण की तैयारी की जा रही है, वह निजी संपत्ति है और अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आती।
व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार मेहरोत्रा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2019 में जारी अपने पत्रांक में यह स्पष्ट कर दिया था कि पक्की सड़क का निर्माण मध्य से 12.50 मीटर पर किया गया है और संबंधित संपत्ति सड़क के दायरे से बाहर है।
विज्ञापन
नवंबर 2025 में तहसील प्रशासन और उपजिलाधिकारी कार्यालय से जारी रिपोर्ट भी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि वहां कोई चकरोड, तालाब, नाली या राजस्व विभाग की अन्य भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। इसके बावजूद संपत्ति पर लाल निशान लगाना ठीक नहीं है।
विज्ञापन
व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि जिस जगह ध्वस्तीकरण की तैयारी की जा रही है, वह निजी संपत्ति है और अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आती।
विज्ञापन
व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार मेहरोत्रा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2019 में जारी अपने पत्रांक में यह स्पष्ट कर दिया था कि पक्की सड़क का निर्माण मध्य से 12.50 मीटर पर किया गया है और संबंधित संपत्ति सड़क के दायरे से बाहर है।
विज्ञापन
नवंबर 2025 में तहसील प्रशासन और उपजिलाधिकारी कार्यालय से जारी रिपोर्ट भी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि वहां कोई चकरोड, तालाब, नाली या राजस्व विभाग की अन्य भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। इसके बावजूद संपत्ति पर लाल निशान लगाना ठीक नहीं है।