बरेली: रायपुर हंस में चकबंदी का प्रस्ताव पहुंचा डीएम के पास

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पूर्व अधिकारियों का मत, प्रशासन मन से काम करे तो कई विकल्प

फरीदपुर में एसडीएम रह चुके एक पीसीएस अधिकारी ने बताया कि तूदाबंदी के तहत किसानों की जमीन की पैमाइश होती है लेकिन जहां मामला विवाद का हो और तीन लोगों की हत्या हो चुकी हो, वहां प्रशासनिक अधिकार उपयोग करके टीम गठित कर पैमाइश की जाती है। तमाम ऐसे प्रकरण सामने आए थे जिसमें किसानों की निजी जमीन पैमाइश कर उन्हें मुहैया कराई गई थी। आज भी प्रशासनिक अधिकारी किसानों की निजी जमीन नापने के लिए लेखपाल एवं कानूनगो को ही भेजकर पैमाइश कराते हैं।

वहीं फरीदपुर में पहले तैनात रहे एक राजस्व निरीक्षक ने बताया कि सन 2012-13 में रामगंगा के किनारे बसे कादरगंज गांव की जमीन भी बाढ़ के बाद रामगंगा नदी के उस पार पहुंच गई थी। इस दौरान प्रशासन के आदेशानुसार राजस्व टीम ने किसानों की जमीन पैमाइश करके उन्हें दे दी। जिस जमीन के कारण विवाद हो जाए, उसमें प्रशासन को स्वत: संज्ञान लेकर नियमानुसार जमीन छुड़वाने का काम करना चाहिए।