वोटर लिस्ट में नाम न जोड़ने पर कैंट कार्यालय में हंगामा

जून में कैंट की नई मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जुलाई में नई मतदाता सूची जब प्रकाशित की गई तो उसमें कैंट के सातों वार्ड से करीब 11 हजार मतदाताओें के नाम लिस्ट में नहीं थे। मामले पर कैंट सभासद और स्थानीय निवासियों ने जमकर हंगामा किया। वे दिल्ली पहुंचे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मामले की शिकायत की। पिछले महीने कैंट के प्रधान निदेशक बरेली कैंट पहुंचे और समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया। इसके बाद कैंट ने प्रकाशित की जाने वाली नई वोटर लिस्ट पर निवासियों से दावे और आपत्तियां मांगी। इसमें करीब 829 लोगों ने आवेदन किया। पिछले हफ्ते भर से दावों और आपत्तियों पर कैंट कार्यालय में वार्ड वार सुनवाई हो रही है। लोगों के मुताबिक कुछ लोगों को छोड़कर करीब 60 फीसदी से अधिक लोगों के आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई है। आवेदन में खामियां निकालकर उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। वार्ड संख्या छह और वार्ड संख्या सात से एक भी वोटर का नाम न जोड़ने पर निवासी और सभासद बिफर पड़े और हंगामा किया।

आवेदन अधूरे थे.. इसलिए नहीं हुई सुनवाई
कैंट बोर्ड के जेई एसपी सिंह ने निवासियों के लगाए आरोपों को निराधार बताया। कहा, जिन आवेदनों में खामियां थीं, या आवेदन अधूरे थे, उनपर सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने दावा किया कि वोटर लिस्ट कैंट एक्ट के नियमों के अनुरूप बनाई गई है। जबरन नाम नहीं हटाए गए हैं। वहीं, वेद प्रकाश तनेजा और रंजना चोपड़ा ने दावा स्वीकार न होने पर कैंट के उच्चाधिकारियों समेत रक्षा मंत्रालय तक शिकायत की चेतावनी दी है।

किस वार्ड से कितने मतदाता हुए बाहर
वार्ड संख्या एक से 2515, दो से 1060, तीन से 880, चार से 1046, पांच से 859, छह से 2873, सात से 1271 पूर्व वोटरों के नाम अबकी बार कैंट की मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इसमें से वार्ड संख्या एक से 4, दो से 138, तीन से 84, चार से 16, पांच से 124, छह से 414, सात से 49 कुल 829 लोगों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने का दावा किया था। पिछले करीब हफ्ते भर से चल रहे दावा और आपत्तियों के निस्तारण प्रक्रिया में फिलहाल एक भी दावा स्वीकार न करने पर निवासियों ने अधिकारियों पर दावा और आपत्तियों के नाम पर खानापूर्ति का आरोप लगाया है।