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Bareilly News: एसबीआई की 43 शाखाओं में पांच दिन कामकाज रहेगा ठप
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बरेली। जनपद में एसबीआई की 43 शाखाओं में पांच दिन कामकाज ठप रहेगा। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के आह्वान पर लंबित मांगों को लेकर 25 और 26 मई को हड़ताल की घोषणा की गई है। 23 मई को चौथा शनिवार और 24 मई को रविवार है। 27 मई को बकरीद की छुट्टी है। ऐसे में इन पांच दिनों तक एसबीआई के ग्राहकों की परेशानी उठानी पड़ सकती है।
फेडरेशन के उप महामंत्री नवींद्र कुमार ने बताया कि हड़ताल में क्लर्क, संदेशवाहक और सिक्योरिटी गार्ड शामिल होंगे। बताया कि फेडरेशन की मांग है कि संदेशवाहकों और सशस्त्र गार्डों की भर्ती की जाए, एनपीएस कर्मचारियों को पेंशन फंड मैनेजर बदलने का विकल्प दिया जाए, वर्ष 2019 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के अंतर मंडलीय स्थानांतरण किए जाएं, स्थायी कार्यों में आउटसोर्सिंग बंद की जाए। इसके अलावा, पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भर्ती की जाए, भारतीय स्टेट बैंक में वेतन समानता समाप्त की जाए, कॅरिअर प्रगति योजना की समीक्षा की जाए, 10वें द्विपक्षीय समझौते के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आठवीं स्थगन वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए , 15 जुलाई 2024 से चिकित्सकीय परामर्श शुल्क लागू किया जाए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना में सुधार किया जाए, 7वें द्विपक्षीय समझौते के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में सभी वेतन घटकों को सेवानिवृत्ति की तिथि से जोड़ा जाए आदि मांगें हैं।
वहीं, बृहस्पतिवार को कर्मचारियों की ओर से डिजिटल अभियान भी चलाया गया। उपमहामंत्री ने बताया कि यह अभियान सोशल मीडिया पर से सफल रहा और देश के टॉप ट्रेंड्स में दूसरे स्थान पर काबिज हुआ। सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे संगठन की मजबूती के लिए आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
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फेडरेशन के उप महामंत्री नवींद्र कुमार ने बताया कि हड़ताल में क्लर्क, संदेशवाहक और सिक्योरिटी गार्ड शामिल होंगे। बताया कि फेडरेशन की मांग है कि संदेशवाहकों और सशस्त्र गार्डों की भर्ती की जाए, एनपीएस कर्मचारियों को पेंशन फंड मैनेजर बदलने का विकल्प दिया जाए, वर्ष 2019 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के अंतर मंडलीय स्थानांतरण किए जाएं, स्थायी कार्यों में आउटसोर्सिंग बंद की जाए। इसके अलावा, पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भर्ती की जाए, भारतीय स्टेट बैंक में वेतन समानता समाप्त की जाए, कॅरिअर प्रगति योजना की समीक्षा की जाए, 10वें द्विपक्षीय समझौते के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आठवीं स्थगन वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए , 15 जुलाई 2024 से चिकित्सकीय परामर्श शुल्क लागू किया जाए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना में सुधार किया जाए, 7वें द्विपक्षीय समझौते के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में सभी वेतन घटकों को सेवानिवृत्ति की तिथि से जोड़ा जाए आदि मांगें हैं।
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वहीं, बृहस्पतिवार को कर्मचारियों की ओर से डिजिटल अभियान भी चलाया गया। उपमहामंत्री ने बताया कि यह अभियान सोशल मीडिया पर से सफल रहा और देश के टॉप ट्रेंड्स में दूसरे स्थान पर काबिज हुआ। सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे संगठन की मजबूती के लिए आगामी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
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