दो माह में काम करने लगेंगे नए न्यायालय 

मुख्यमंत्री के दौरे से पहले बरेली के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ने से सरकार चिंतित है। इसके लिए सरकार ने 11 सौ पारिवारिक न्यायालय, तीन सौ न्यायालय सिविल, सौ न्यायालय जूनियर डिवीजन, सौ न्यायालय सिविल और सौ फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की प्रक्रिया शुरू की है। नए न्यायालय दो महीने के अंदर मुकदमों की सुनवाई करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए सौ फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग से गठित होंगे। 25 फास्ट ट्रैक कोर्ट दलित वर्ग की पीड़ित महिलाओं की सुनवाई करेंगे। तीन तलाक पर विधि न्याय मंत्री ने कहा कि यूपी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं का पक्ष कोर्ट में रखा है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इस पर सुरक्षित है। प्रभारी मंत्री रामपुर की मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर जांच कराने की बात भी कही। वार्ता में वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल, विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू, क्षेत्रीय संगठन मंत्री भवानी सिंह, महानगर अध्यक्ष उमेश कठेरिया आदि मौजूद थे।