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सॉलिड वेस्ट प्लांट के लिए चिह्नित जमीन का रेट कम कराने में जुटा प्रशासन
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बरेली। प्रशासन ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जमीन का रेट कम कराने की कोशिश शुरू कर दी है। डीएम ने इसके लिए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलएओ) को इस मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बाद में चिह्नित जमीन के खातेदार किसानों को बुलाकर अफसर उन्हें कम रेट पर जमीन देने को मनाने का प्रयास करेंगे। जमीन अधिग्रहण न हो पाने से नगर निगम का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट लटका हुआ है।
नगर निगम के अधिकारियों ने प्लांट लगाने के लिए फरीदपुर तहसील के गांव सथरापुर में 10.901 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की है। यह जमीन बरेली-शाहजहांपुर हाईवे से करीब 400 मीटर दूर है। इसके आसपास आबादी नहीं है। नगर निगम ने इस जमीन को उपयुक्त पाया है, लेकिन पेच यह फंस रहा है कि जमीन के 43 खातेदार किसान भूमि का सर्किल रेट 26 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मांग रहे हैं। इससे इस भूमि की कुल कीमत 2.83 करोड़ से भी ज्यादा है। खातेदार सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा मांग रहे हैं। नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन. ने इसे ज्यादा बताते हुए 26 नवंबर को डीएम नितीश कुमार को रेट कम कराने के लिए चिट्ठी भेजी थी। इस पर डीएम ने एसएलएओ मदन कुमार को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करें कि जमीन का सर्किल रेट के हिसाब से कितना मुआवजा देना उपयुक्त होगा। इसके बाद प्रशासन किसानों से बातचीत के लिए बैठक भी करेगा।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए चयनित जमीन के रेट को कम कराने की कोशिश की जा रही है। सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा काफी ज्यादा है। एसएलएओ को इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है। - नितीश कुमार, जिलाधिकारी
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नगर निगम के अधिकारियों ने प्लांट लगाने के लिए फरीदपुर तहसील के गांव सथरापुर में 10.901 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की है। यह जमीन बरेली-शाहजहांपुर हाईवे से करीब 400 मीटर दूर है। इसके आसपास आबादी नहीं है। नगर निगम ने इस जमीन को उपयुक्त पाया है, लेकिन पेच यह फंस रहा है कि जमीन के 43 खातेदार किसान भूमि का सर्किल रेट 26 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मांग रहे हैं। इससे इस भूमि की कुल कीमत 2.83 करोड़ से भी ज्यादा है। खातेदार सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा मांग रहे हैं। नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन. ने इसे ज्यादा बताते हुए 26 नवंबर को डीएम नितीश कुमार को रेट कम कराने के लिए चिट्ठी भेजी थी। इस पर डीएम ने एसएलएओ मदन कुमार को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करें कि जमीन का सर्किल रेट के हिसाब से कितना मुआवजा देना उपयुक्त होगा। इसके बाद प्रशासन किसानों से बातचीत के लिए बैठक भी करेगा।
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सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए चयनित जमीन के रेट को कम कराने की कोशिश की जा रही है। सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा काफी ज्यादा है। एसएलएओ को इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है। - नितीश कुमार, जिलाधिकारी
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