विधायक निधि अटक गई, अब इलाज को खर्च कौन दे

एक माह पहले कहासुनी में पड़ोसी ने रामकुमार के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। रामकुमार को लेकर बरेली के रामकिशोर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां एक माह से भर्ती रामकुमार के इलाज में 60  हजार रुपए से ज्यादा पैसे खर्च हो चुके थे, इसके अलावा करीब डेढ़ लाख रुपए का बिल बन गया ठेले पर सब्जी बेचने वाले रामकुमार की पत्नी ने चंदा करके और रिश्तेदारों से मांग कर करीब 14 हजार रुपए दवा में खर्च किए हैं। आधा पैसा चुकाया नहीं गया। डॉ. विनोद पागरानी के यहां महिला के पति को भर्ती कर लिया लेकिन यहां भी पैसे की कमी आड़े आ गई। अमर उजाला ने खबर प्रकाशित की तो मदद को लोग जुटे लेकिन न्यूरो से जुड़े आपरेशन के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत थी। विधायक वसीम बरेलवी ने अमर उजाला की खबर पढ़कर मदद को हाथ बढ़ाया, निधि से डेढ़ लाख रुपये की धनराशि चेक से जारी कर दिया। बरेली से इसे पीलीभीत सीडीओ के ध्यानार्थ भेजा गया। वहां से पैसा तीन माह बाद भी जारी नहीं किया गया है। अस्पताल ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए आधे से अधिक पैसा महिला का माफ कर दिया है लेकिन जो पैसा दवा और बाहरी डॉक्टरों को दिया जाना है उस पर भी तक अड़ंगा लगा हुआ है। 
- चार छोटे बच्चाें के साथ झोपड़ी में रहता है रामकुमार 
रामकुमार के चार छोटे बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी दस साल की है। सांस और देवर साथ रहते हैं लेकिन वे भी मजदूरी करते हैं। जमीन नहीं है, सब्जी का ठेला लगाकर 30 रुपए प्रतिदिन किराए पर लेकर चलाते हैं। गांव के लोगों ने मदद की तो 5 हजार रुपए हो पाए। इसे अस्पताल में जमा कराया है। 
तीन माह से मरीज भर्ती है और वह पूरी तरह ठीक हो चुका है। इलाज का कुल खर्च करीब साढ़े 3 लाख रुपये बना है। विधायक निधि से पैसे देने की बात कही थी लेकिन नियमों की वजह से वह हमें मिल नहीं सकता। अब मरीज भी घर जाने को तैयार है। बाहरी डॉक्टर बुलाए गए थे और दवाआें के भी पैसे दिए जाने हैं। 
डॉ. विनोद पागरानी, संचालक, खुशलोक अस्पताल 
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि धनराशि गरीब महिला को मिल जाए लेकिन पीलीभीत में कहीं नियमाें की वजह से मामला फंस गया है। मैंने वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल को भी पूरे मामले से अवगत करा दिया है। लखनऊ तक बात कर ली है। मुझसे जो होगा मैं करूंगा। 
वसीम बरेलवी, एमएलसी 
डॉ. वसीम बरेलवी की विधायक निधि से मरीज को इलाज के लिए पैसा अगर नहीं मिल रहा है तो इसमें नियमों का कुछ पेंच फंसा है। इसमें सीडीओ पीलीभीत बेहतर जानकारी दे सकते हैं। 
राजेश अग्रवाल, वित्त मंत्री