बरेली: रेलवे की सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा, रेल लाइन भी गुम, अब चिह्नित किया जाएगा अतिक्रमण
पूर्वोत्तर रेलवे बरेली में अपनी सैकड़ों एकड़ अतिक्रमित भूमि की पहचान के लिए ड्रोन सर्वे कराएगा। इज्जतनगर से श्यामगंज मालगोदाम के बीच पुरानी मीटर गेज लाइन पर बड़े पैमाने पर कब्जे हो गए हैं। रेलवे सेटेलाइट की मदद से भी अतिक्रमण चिह्नित करेगा।
विस्तार
Add as a preferredबरेली में रेलवे की सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जे हो गए हैं। इज्जतनगर से श्यामगंज मालगोदाम के बीच पूर्वोत्तर रेलवे की पुरानी मीटर गेज लाइन अतिक्रमण में गुम हो गई है। बीच में छिटपुट अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन कब्जेदार फिर हावी हो जाते हैं। अब रेलवे अपनी जमीन की पहचान और अतिक्रमण को चिह्नित करने के लिए ड्रोन सर्वे कराएगा। सेटेलाइट की भी मदद ली जाएगी। इसके बाद भूमि को कब्जामुक्त कराया जाएगा।
इज्जतनगर-श्यामगंज रेल लाइन 19.33 एकड़ से ज्यादा भूमि पर फैली हुई थी। अब यह कुछ स्थानों पर ही नजर आती है। कई जगह स्थायी और अस्थायी निर्माण हो चुके हैं। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) ने शहर में कुछ जमीनें निजी कंपनियों को लीज पर भी दी हैं। एक स्थान पर 15,394.23 वर्गमीटर पर फर्म राजश्री और श्यामगंज में रेलवे की 46,396.22 वर्गमीटर भूमि पर नरेंद्र देव इंफ्रा ने आवासीय औरव्यवसायिक परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है।
सीबीगंज, इज्जतनगर में भी रेलवे की काफी जमीनों पर अवैध निर्माण हो गए हैं। कुछ स्थानों पर धार्मिक स्थलों का निर्माण भी करा दिया गया है। इनको लेकर कई बार तनातनी की स्थिति भी बन चुकी है। रेलवे ने अब नए सिरे से कब्जों को चिह्नित करने का निर्णय लिया है।
कई बड़ी रेल परियोजनाएं हैं प्रस्तावित
बरेली में उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें गाजियाबाद-सीतापुर के बीच तीसरी और चौथी लाइन के साथ ही न्यू बरेली जंक्शन के नाम से नए स्टेशन का निर्माण भी होना है। पूर्वोत्तर रेलवे की बरेली सिटी-भोजीपुरा, भोजीपुरा-लालकुआं समेत कई लाइनों का दोहरीकरण भी प्रस्तावित है। इसके अलावा भोजीपुरा में बाइपास लाइन का निर्माण भी होना है। ऐसे में उन जमीनों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा जो इन प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए उपयोगी हैं।
इज्जतनगर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी सफदर अली ने बताया कि समय-समय पर जमीनों को कब्जामुक्त कराया जाता है। मंडल में कई बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। अभियान चलाकर अतिक्रमण को चिह्नित किया जाएगा। कब्जों की सटीक पहचान के लिए ड्रोन कैमरों और सेटेलाइट सर्वे की भी मदद ली जाएगी।
