वित्तीय संसाधन बोर्ड की न के बावजूद आधा टैक्स जल्द

28 मार्च को हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक में टैक्स की दरों को कम करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसे सर्वसम्मति से पास कर वर्ष 2007-09 की दरों को दस प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद बदली किराया दरें तय करने के लिए नगर निगम में टैक्स अनुभाग की टीम को लगा दिया गया। साथ ही टैक्स कम होने पर मामला ऑडिट में न फंसे इसलिए नगर आयुक्त इसे मंजूरी के लिए शासन और उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन बोर्ड को भी भेज दिया। वित्तीय संसाधन बोर्ड की सचिव रीना सिंह ने नगर आयुक्त के पत्र का जवाब भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि नगर निगम अधिनियम 1959 और नगर निगम संपत्तिकर नियमावली 200 के अनुसार प्रत्येक दो वर्षों में नगर आयुक्त को किराया दरें करने का अधिकार है। अत: नगर आयुक्त इस पर स्वयं निर्णय लें। वित्तीय संसाधन बोर्ड के इस जवाब के बाद नगर आयुक्त का दावा है कि शासन ने दरें कम करने को मंजूरी दे दी है। इन्हें जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा।

शहर की 22 नई कालोनियों पर फंसा पेंच
टैक्स की नई दरें तय करने के लिए वर्ष 2007-09 के दौरान लागू किराया दरों को लागू किया जाना है। मगर मौजूदा समय में करीब 22 कालोनियां ऐसी सामने आई हैं, जो वर्ष 2007 में नहीं थीं। ऐसे में उनकी किराया दरें निर्धारित करने के लिए पड़ोस की कालोनी की दरें लागू करने पर मंथन चल रहा है। मगर इसमें समस्या इन दरों पर जनता की आपत्तियों को लेकर आ सकती है क्योंकि पहली बार निर्धारित दरों के लिए दावे-आपत्ति की प्रक्रिया जरूरी होती है। इसके बिना इन्हें लागू करने पर मामला कोर्ट में फंस सकता है।

टैक्स की घटी दरें बहुत जल्दी लागू होने जा रही हैं। शासन में भी बात हो गई है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जनता को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। - उमेश गौतम, मेयर

शासन में बात हो गई है। सप्ताह भर के अंदर नई किराया दरें जारी कर दी जाएंगी और फिर उनके अनुसार हाउस टैक्स की वसूली होने लगेगी। इसके लिए नगर निगम ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। - राजेश श्रीवास्तव, नगर आयुक्त