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घोटालेबाज राइस मिलर्स पर कार्रवाई से पीछे हटे अफसर, शासन ने मांगा जवाब
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बरेली। राइस मिलों का भौतिक सत्यापन किए बगैर मनमाने ढंग से लेवी चावल निकालने का काम आवंटित करने के मामले में कार्रवाई न करना अफसरों को भारी पड़ सकता है। विधानमंडल की बैठक में मामला उठने के बावजूद कार्रवाई न किए जाने पर शासन के विशेष सचिव ने डीएम को पत्र लिखा है। पत्र में पूछा गया है कि इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई और इस बारे में शासन को अब तक जानकारी क्यों नहीं दी गई।
पिछले दिनों विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की बैठक में बरेली समेत कई जिलों में राइस मिलों का भौतिक सत्यापन किए बिना उन्हें लेवी चावल निकालने का काम दे दिए जाने का मामला उठाया गया था। इस मामले में समिति ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके दस्तावेजों के साथ समिति के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए थे। 16 जुलाई को हुई इस बैठक में राइस मिलर्स और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे लेकिन अफसर मामले को दबा गए। शासन को भी कोई जानकारी नहीं भेजी। इस पर शासन के विशेष सचिव जेपी यादव ने डीएम को पत्र भेजकर इस संबंध में हुई कार्रवाई से एक सप्ताह में अवगत कराने को कहा है।
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पिछले दिनों विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति की बैठक में बरेली समेत कई जिलों में राइस मिलों का भौतिक सत्यापन किए बिना उन्हें लेवी चावल निकालने का काम दे दिए जाने का मामला उठाया गया था। इस मामले में समिति ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके दस्तावेजों के साथ समिति के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए थे। 16 जुलाई को हुई इस बैठक में राइस मिलर्स और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे लेकिन अफसर मामले को दबा गए। शासन को भी कोई जानकारी नहीं भेजी। इस पर शासन के विशेष सचिव जेपी यादव ने डीएम को पत्र भेजकर इस संबंध में हुई कार्रवाई से एक सप्ताह में अवगत कराने को कहा है।
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