Bareilly News: ऑनलाइन व्यवस्था पर एनओसी के लिए चक्कर काट रहे उद्यमी

बरेली। सिंगल विंडो सिस्टम जैसी ऑनलाइन प्रक्रिया के बावजूद उद्यमियों की समस्या थम नहीं रही। जिला प्रशासन उद्योग विभाग के चक्कर काटने के बाद ही संबंधित विभाग में कार्रवाई शुरू होती है। भू-उपयोग परिवर्तन, विभागीय एनओसी के लिए भागदौड़ से ही काम चल रहा है।जिससे उद्यमियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की शासकीय मंशा पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है।
उद्यमियों के मुताबिक सिंगल विंडो सिस्टम से आवेदन पत्र रेफर होते हैं। बगैर विभाग जाए काम नहीं होते हैं। फरीदपुर औद्योगिक क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबल के लिए एनएचएआई से एनओसी नहीं मिली। फाॅल्ट, ट्रिपिंग से निजात के लिए पेड़ों की छंटाई संबंधी अनापत्ति लंबित है। वहीं, फतेहगंज पश्चिमी के नजीफ ने ढाई वर्ष पूर्व फूड प्रोसेसिंग, वुडेन वर्क के लिए करीब 12 करोड़ का करार किया था। शुरुआत में समस्या सिंगल विंडो पर अपलोड की, लेकिन कोर्ट प्रकरण बताकर हटाया।
कहा कि उद्योग विभाग के प्रयास से भूमि बंटवारा हुआ, लेकिन कमिश्नर कोर्ट में मामला लंबित है। बीते दिनों अमर उजाला एमएसएमई कॉन्क्लेव में उद्यमियों ने सिंगल विंडो व्यवस्था के बावजूद विभागीय चक्कर का मामला उठाया था। उद्योग हित के लिए विभागीय निगरानी की मांग की थी।

जहां जरूरी नहीं वहां भी मांग रहे हैं एनओसी
भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष अजय शुक्ला के मुताबिक सिंगल विंडो सिस्टम के मानकों पर विभाग खरे नहीं उतर रहे। वे उद्योग जिनमें एनओसी की जरूरत नहीं है, वहां भी इसकी मांग कर रहे हैं। नियमानुसार जिन उद्योग में न धुआं होता है न पानी प्रयोग होता है, उनसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी मांग रहे हैं। सूक्ष्म, लघु उद्यमियों की सहूलियत के लिए सिंगल विंडो शुरू हुई। कड़ी निगरानी से ही सुधार होगा।

मशीनरी सुस्त, व्यक्तिगत पहल पर होता है काम
आईआईए सचिव रजत मेहरोत्रा के मुताबिक ऑनलाइन कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन दौड़भाग नहीं थम रही। इतनी राहत है कि अगर किसी अफसर से व्यक्तिगत बात की जाए तभी समस्या से निजात मिलती है। एनएचएआई, प्रदूषण नियंत्रण, अग्निशमन, वन विभाग की एनओसी के लिए विभाग से संपर्क न करें तो कार्य अटका रहता है।

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उद्यमियों की समस्याओं समाधान के लिए हर संभव प्रयास हो रहा है। सिंगल विंडो पर प्राप्त आवेदन या शिकायत के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को भेजते हैं। निर्धारित अवधि में काम न होने पर उच्चाधिकारियों को जानकारी दी जाती है। - विकास यादव, उपायुक्त उद्योग