बरेली: प्रशासन की सुस्ती से कहीं फिर न हो जाए गैंगवार

तहसील प्रशासन ने शुरू में किसानों की शिकायत पर करीब 15 दिन कटरी में जाकर खानापूर्ति की, लेकिन एक भी किसान को उसकी जमीन नहीं मिल सकी। किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें तहसील प्रशासन द्वारा जमीन की पैमाइश कर कब्जा नहीं दिलाया जाएगा, तब तक वे उस जमीन की तरफ नहीं जाएंगे, वरना उनके साथ भी अनहोनी हो सकती है।



निजी जमीन के लिए दाखिल करना होगा केस

प्रशासन ने दबंगों के स्वामित्व वाली सभी सरकारी जमीन पहले ही खाली करा ली थी। बाद में भी इस तरह की कार्रवाई की गई। निजी जमीन की पैमाइश या वहां से किसी को बेदखल करने के लिए किसानों को एसडीएम कोर्ट में तूताबंदी संबंधी वाद दायर करना होगा। - शिवाकांत द्विवेदी, डीएम