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Bareilly News: कार्ययोजना बनाने और स्वीकृति में देरी से अटका सड़कों का निर्माण
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बरेली। पहले कार्ययोजना बनाने में देरी, फिर स्वीकृति में विलंब। नतीजा, बजट जारी होने के बाद भी सड़कों का निर्माण शुरू नहीं हो सका। लोक निर्माण विभाग 98 करोड़ रुपये का बजट खर्च नहीं कर सका। अब वित्तीय वर्ष बीतने में सिर्फ 14 दिन शेष हैं। ऐसे में इसको लौटाना पड़ सकता है। इधर, जनता सड़क के गड्ढों में हिचकोले खा रही है। सिर्फ दो मार्गों का चौड़ीकरण अटकने से दो लाख से अधिक लोग परेशानी झेल रहे हैं।
वित्तीय वर्ष के शुरुआती छह माह तक लोक निर्माण विभाग कार्ययोजना ही नहीं बना पाया था। अक्तूबर में जिले की सड़कों के लिए 1,725 करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनाई गई। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक इन सड़कों के निर्माण को शासन की स्वीकृति मिली। कई सड़कों के निर्माण के लिए अब तक अनुबंध भी नहीं हो पाया है। कार्ययोजना अप्रैल-मई में बनी होती तो जून-जुलाई में टेंडर प्रक्रिया हो सकती थी, लेकिन ऐसा नही हो सका। अब इन सड़कों का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष के लिए टालने की नौबत आ गई है।
आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्तीय वर्ष में जिले के लिए आवंटित 293.03 करोड़ रुपये में से 17 मार्च तक 194.99 करोड़ ही व्यय किए गए। अब तक करीब 98 करोड़ रुपये अवशेष हैं। लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री बृजेश सिंह ने रविवार को सर्किट हाउस में समीक्षा कर अभियंताओं को निर्माण में तेजी लाने के आदेश दिए। इसके बाद मुख्य अभियंता अजय कुमार ने प्रांतीय और निर्माण खंड के अधिशासी अभियंताओं से स्वीकृत सड़कों के टेंडर कराने के लिए कहा। जिनका निर्माण चल रहा है, उसे तेजी से पूरा कराने के लिए भी कहा। ब्यूरो
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रोज व्यय की समीक्षा की जा रही है। जो डिवीजन खर्च करने में पीछे हैं, उनके अधिशासी अभियंताओं को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। -अजय कुमार, मुख्य अभियंता
दो सड़कों का निर्माण न होने से दो लाख लोग परेशान
- आंवला-अलीगंज-गैनी मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 17 दिसंबर 2024 को 28.50 करोड़ रुपये मंजूर कर 9.97 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। सड़क की हालत खराब है। 50 गांवों की एक लाख से अधिक आबादी प्रभावित है।
- फरीदपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-24) से गौसगंज-सराय धारमपुर-जरौली होते हुए फतेहगंज-दातागंज मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 11.01 करोड़ रुपये की मंजूरी 10 जनवरी को मिली। 2.37 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। इससे 50 गांवों के एक लाख लोग परेशान हैं।
अप्रैल में बनाएं कार्ययोजना, समय से मिले मंजूरी
एक्सपर्ट कमेंट
सड़कों के चौड़ीकरण, मरम्मत आदि के लिए अप्रैल में ही कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय को मंजूरी के साथ ही समय से बजट भी आवंटित कर देना चाहिए, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में खर्चे की इतनी आपाधापी न हो। कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित हो और समय पर सड़कों का निर्माण हो सके। - रामबाबू गुप्ता, सेवानिवृत्त अभियंता, लोक निर्माण विभाग
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वित्तीय वर्ष के शुरुआती छह माह तक लोक निर्माण विभाग कार्ययोजना ही नहीं बना पाया था। अक्तूबर में जिले की सड़कों के लिए 1,725 करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनाई गई। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक इन सड़कों के निर्माण को शासन की स्वीकृति मिली। कई सड़कों के निर्माण के लिए अब तक अनुबंध भी नहीं हो पाया है। कार्ययोजना अप्रैल-मई में बनी होती तो जून-जुलाई में टेंडर प्रक्रिया हो सकती थी, लेकिन ऐसा नही हो सका। अब इन सड़कों का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष के लिए टालने की नौबत आ गई है।
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आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्तीय वर्ष में जिले के लिए आवंटित 293.03 करोड़ रुपये में से 17 मार्च तक 194.99 करोड़ ही व्यय किए गए। अब तक करीब 98 करोड़ रुपये अवशेष हैं। लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री बृजेश सिंह ने रविवार को सर्किट हाउस में समीक्षा कर अभियंताओं को निर्माण में तेजी लाने के आदेश दिए। इसके बाद मुख्य अभियंता अजय कुमार ने प्रांतीय और निर्माण खंड के अधिशासी अभियंताओं से स्वीकृत सड़कों के टेंडर कराने के लिए कहा। जिनका निर्माण चल रहा है, उसे तेजी से पूरा कराने के लिए भी कहा। ब्यूरो
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रोज व्यय की समीक्षा की जा रही है। जो डिवीजन खर्च करने में पीछे हैं, उनके अधिशासी अभियंताओं को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। -अजय कुमार, मुख्य अभियंता
दो सड़कों का निर्माण न होने से दो लाख लोग परेशान
- आंवला-अलीगंज-गैनी मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 17 दिसंबर 2024 को 28.50 करोड़ रुपये मंजूर कर 9.97 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। सड़क की हालत खराब है। 50 गांवों की एक लाख से अधिक आबादी प्रभावित है।
- फरीदपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-24) से गौसगंज-सराय धारमपुर-जरौली होते हुए फतेहगंज-दातागंज मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 11.01 करोड़ रुपये की मंजूरी 10 जनवरी को मिली। 2.37 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। इससे 50 गांवों के एक लाख लोग परेशान हैं।
अप्रैल में बनाएं कार्ययोजना, समय से मिले मंजूरी
एक्सपर्ट कमेंट
सड़कों के चौड़ीकरण, मरम्मत आदि के लिए अप्रैल में ही कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय को मंजूरी के साथ ही समय से बजट भी आवंटित कर देना चाहिए, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में खर्चे की इतनी आपाधापी न हो। कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित हो और समय पर सड़कों का निर्माण हो सके। - रामबाबू गुप्ता, सेवानिवृत्त अभियंता, लोक निर्माण विभाग
