सर्वे: बरेली की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम, छोटे-छोटे कामों से चमका जिले का नाम
बरेली जिले के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार, बरेली की बेरोजगारी दर 1.2 फीसदी दर्ज हुई है। यह दर देश के सौ सर्वाधिक आबादी वाले जिलों में सबसे कम है।
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Add as a preferredजरी-जरदोजी के काम से घर बैठे कमाई करने वाली महिलाएं हों या छोटी दुकान, आटा चक्की और दूसरे घरेलू काम-धंधों से परिवार की आजीविका चलाने वाले पुरुष...। बरेली में रोजगार के ये छोटे-छोटे साधन अब जिले की बड़ी तस्वीर का हिस्सा बनकर सामने आए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की जिला स्तरीय श्रम बाजार रिपोर्ट में बरेली की बेरोजगारी दर 1.2 प्रतिशत दर्ज हुई है। देश के सौ सर्वाधिक आबादी वाले जिलों में बरेली की बेरोजगारी दर सबसे कम है।
जिले में रोजगार की वास्तविक स्थिति जानने में पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएफएलएस) की भूमिका अहम है। जिले में जुलाई 2025 से यह सर्वे जिला अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के नेतृत्व में किया जा रहा है। जुलाई से जून तक के सर्वे की रिपोर्ट एनएसओ को भेजी गई है। इसमें टीमों ने रैंडम सर्वे में 120 यूनिट के लक्ष्य को पूर्ण किया है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, एक यूनिट में 100 से 150 परिवार शामिल होते हैं। इस सर्वे के दौरान 30 शहरी और ग्रामीणों को प्रथम चरण में शामिल किया गया था। इसकी रिपोर्ट पर ही एनएसओ ने जिलेवार बेरोजगारी दर जारी की है। इस सर्वे के दौरान टीमें परिवार के लोगों से 12 सवाल करती हैं। इन सवालों में घर के मुखिया और सदस्य आजीविका के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, जैसे सवाल शामिल होते हैं।
आर्थिक योगदान को बनाया जाता है आधार
पीएफएलएस सिर्फ सरकारी या निजी नौकरी को रोजगार नहीं मानता। व्यक्ति स्वरोजगार कर रहा है, परिवार की आय में योगदान दे रहा है या मजदूरी कर रहा है तो वह भी रोजगार की श्रेणी में आता है। यही वजह है कि जरी-जरदोजी, कढ़ाई, छोटी दुकान, घरेलू उद्योग, कृषि और दूसरे आर्थिक कामों से जुड़े लोग भी श्रम बाजार के आंकड़ों में शामिल होते हैं।
ऐसे सामने आती है बेरोजगारी की तस्वीर
पीएफएलएस में मुख्य रूप से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और अनइंप्लॉयमेंट रेट जैसे संकेतकों से श्रम बाजार की स्थिति आंकी जाती है। बेरोजगारी दर श्रमबल में शामिल उन लोगों का प्रतिशत है जो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम की तलाश में हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं।
जिले में पांच लाख से अधिक हैं पंजीकृत श्रमिक
श्रम विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार, जिले में 5,57,364 श्रमिकों का पंजीकरण विभाग में है। डेढ़ लाख के करीब असंगठित श्रमिक भी हैं। रोजगार सृजन के लिए जिले में 30 से 40 बड़े उद्योग, 500 के करीब लघु उद्योग हैं। सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों की संख्या भी 5000 के करीब है। बेरोजगारी के स्तर को कम करने में ये सहायक साबित हो रहे हैं।
जरी-जरदोजी से जुड़े हैं चार लाख परिवार
जिले में जरी-जरदोजी का काम बड़े स्तर पर होता है। यहां से बना माल महाराष्ट्र, गुजरात, कोलकाता, दिल्ली समेत अन्य प्रदेशों में भेजा जाता है। विदेश तक माल का निर्यात भी किया जाता है। जिले के करीब चार लाख कारीगर इस काम से जुड़े हैं। जिले में किला, सीबीगंज, पुराना शहर, बाकरगंज समेत अन्य इलाकों में जरी का काम होता है। उद्योग विभाग ने इसे ओडीओपी में भी इसे शामिल किया है। जरी कारोबारी सुदीप राजगढ़िया ने बताया कि जिले में इसका वार्षिक टर्नओवर करीब 500 करोड़ रुपयों का है।
फर्नीचर उद्योग में 30 हजार श्रमिक बहा रहे पसीना
शहर में फर्नीचर का भी काम बड़े स्तर पर होता है। यहां बने सोफे, बेड, मेज, डाइनिंग टेबल, शृंगारदान आदि की आपूर्ति दूसरे राज्यों को भी की जाती है। लकड़ी और हस्तनिर्मित फर्नीचर के लिए सिकलापुर और बांस मंडी मुख्य केंद्र हैं। यहां 100 से अधिक बड़े शोरूम और थोक दुकानें हैं। सिकलापुर फर्नीचर मंडी के थोक कारोबारी सौरभ गर्ग ने बताया कि जिले में करीब 150 से 200 करोड़ का कारोबार हर साल होता है। यहां फर्नीचर में शीशम, सागौन की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। 30 हजार श्रमिक इससे जुड़े हुए हैं।
जिले में बड़े पैमाने पर प्लाईवुड का कारोबार होता है। यहां परसाखेड़ा, रजऊ, फरीदपुर में करीब दो दर्जन से अधिक इकाइयां संचालित हो रही हैं। प्लाईवुड कारोबारी शेखर अग्रवाल ने बताया कि जिले के कई ब्रांड देशभर में प्रसिद्ध हैं। जिले में सालाना करीब 360 करोड़ का कारोबार होता है। प्लाईवुड फैक्टरियों से 30 हजार से अधिक मजदूर जुड़े हुए हैं।
जिला अर्थ सांख्यिकी अधिकारी अजया चौधरी ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में जुलाई 2025 से पीएफएलएस किया जा रहा है। जुलाई 2025 से जून 2026 तक किए गए सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। वर्तमान में विभागीय टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं।
