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डीएम साहब! सवाल उठ रहे हैं.. नहर कब्जाने वाले बिल्डर का हश्र बदायूं जैसा चाहिए

Sun, 11 Nov 2018 02:05 AM IST
Updated Sun, 11 Nov 2018 02:05 AM IST
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डीएम साहब! सवाल उठ रहे हैं.. नहर कब्जाने वाले बिल्डर का हश्र बदायूं जैसा चाहिए
बरेली। प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह समेत सिंचाई विभाग के अफसरों को बुलाकर नहर की जमीन कब्जाने वाले बिल्डरों पर सख्ती के आदेश दिए हैं। मंत्री ने जिलाधिकारी से स्पष्ट कहा कि उनके बार-बार कहने के बाद भी नहर कब्जाने वाले बिल्डर खुलेआम घूम रहे हैं। उनकी वजह से सबकी फजीहत हो रही है। इसलिए नहर कब्जाने वाले बिल्डर का हश्र बदायूं के पूर्व विधायक का नदी की जमीन पर बारातघर टूटने जैसा चाहिए। डीएम ने सिंचाई विभाग के अफसरों से रिपोर्ट तलब कराकर मंत्री को बिल्डर पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
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सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिलाधिकारी को त्रिशूल एयरबेस के सामने पीरबहोड़ा, सन सिटी, सन सिटी विस्तार, नार्थ सिटी एक्सटेंशन, कुसुमनगर समेत बीसलपुर रोड तक नहर की जमीन पर अवैध कब्जा कर कालोनियां बनाने बिल्डर पर गुंडा और गैंगेस्टर एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जिस तरह बदायूं जिलाधिकारी ने पूर्व सपा विधायक का वहां सोत नदी पर बना बारातघर जिस तरह ध्वस्त किया। ठीक उसी तरह की कार्रवाई नहर की जमीन पर अवैध कब्जा कर कालोनियां बनाने वाले बिल्डर पर होनी चाहिए। वह बार-बार विभागीय अफसरों से कह चुके हैं, लेकिन फिर भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई। इससे हर किसी की फजीहत हो रही है। सिंचाई मंत्री के अनुसार डीएम ने उनको भरोसा दिलाया है कि वह सिंचाई विभाग से पूरी रिपोर्ट लेकर बिल्डर पर सख्त कार्रवाई कराएंगे। धर्मपाल सिंह ने कहा कि वह इस संबंध में एसएसपी से भी बात करना चाहते थे, लेकिन पुलिस जीप के हादसे की वजह से अभी उनसे ऐसा नहीं कह पाए।
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धान खरीद में बिचौलिए हावी हो रहे
सिंचाई मंत्री ने क्रय केंद्रों पर मानक से ज्यादा नमी बताकर धान न खरीदे जाने और डीएपी-यूरिया की कृत्रिम कमी पर नाराजगी जताई। कहा कि किसानों के धान में मानक से अधिक नमी बताकर उसे नहीं खरीदा जा रहा है। बिचौलिए किसानों का धान औने-पौने में खरीदकर उसे क्रय केंद्रों पर बेच रहे हैं। जिलाधिकारी ने इसके लिए अलग से नोडल अधिकारी नामित करने की बात कही। मंत्री ने गड्ढायुक्त सड़कों की मरम्मत कराने, डीएपी-यूरिया की कृत्रिम कमी बताकर कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए। कहा, बजट देने के बावजूद पीडब्ल्यूडी अलीगंज-सिरौली मार्ग पर निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से करा रहा है।
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