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करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पने वाले बिल्डरों पर ठोका 2 करोड़ जुर्माना
Amarujala
Updated Thu, 29 Nov 2018 11:57 PM IST
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लोगों को परेशानी
- फोटो : Amarujala
शहर के किनारे सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर सदर तहसील ने बड़ी कार्रवाई की है। एक माह में 30 गांवों में सर्वे के बाद 11 हेक्टेयर सरकारी भूमि बिल्डरों के कब्जे में पाई गई। इसकी कीमत 23 करोड़ रुपये बताई जा रही है। अवैध कब्जेदारों से जमीन को मुक्त कराने के लिए 93 वाद दाखिल किए गए हैं। इनमें से लगभग 21 बिल्डरों से दो करोड़ रुपये जुर्माना भी वसूलने का आदेश दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद सरकारी जमीनों पर सड़क निर्माण, प्लॉटिंग व भवन खड़े करने वालों में हड़कंप मच गया है।
एसडीएम सदर अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि विनियमित क्षेत्र में अवैध कालोनियों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद लखनऊ व बाराबंकी से सटे गांवों फैली विकसित आवासीय प्लॉटिंग स्थल का सर्वे कराया गया। नायब तहसीलदार, दो राजस्व निरीक्षण, क्षेत्रीय लेखपाल व चार अन्य लेखपालों की टीम ने 30 गांवों का सर्वे में बड़े-बडे बिल्डर्स व डेवलपर्स बेनकाब हुए। इनके कब्जे में 20 चकमार्ग, पांच रास्ता, एक नाला,17 नाली, 5 जंगल,15 नवीन परती, 24 बंजर, एक-एक चारागाह व कब्रिस्तान, आठ तालाब, तीन मुख्य मार्ग, एक नदी, दो ड्रेन व चार ऊसर की 11 हेक्टेयर भूमि पर 107 अवैध कब्जे पाए गए। इसको लेकर एसडीएम ने तहसीलदार न्यायालय पर 93 नए बेदखली के वाद दायर कराए । अब ऐसे अवैध कब्जेदारों को सरकारी जमीन से कब्जा तो छोड़ना ही पड़ेगा और उलटे जुर्माना भी अदा करना होगा।
यह बड़े बिल्डर्स हुए बेनकाब
आरपीग्रीन स्टेट, आरपीग्रीन इन्फ्रा ,लखनऊ रायल सिटी, आदी सिग्नेचर डेवलपर्स, इम्पीरियल ग्रीन इन्फ्रा, केडिया इन्फ्रा, एप्टेक बिल्डर्स, समृद्वि इन्फ्रा टेक, वन पैलेस सिटी, वाल्मीकि इन्फ्राटेक, स्टार लाइन इन्फ्राटेक, शिवरत बिल्डर्स एंड फैबिकेटर्स, एसआर एस इंडिया, सिलीकान ग्रीन सिटी, गोवर्धन कोलोनाइजर्स, अरिहंत इन्फ्रा, गणपति इन्फ्रा डेवलपर्स, देव इन्फ्रा, ऋषि कोलोनाईजर्स, मोरल इन्फ्रा व टाइम सिटी रियल स्टेट आदि शामिल हैं।
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एसडीएम सदर अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि विनियमित क्षेत्र में अवैध कालोनियों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद लखनऊ व बाराबंकी से सटे गांवों फैली विकसित आवासीय प्लॉटिंग स्थल का सर्वे कराया गया। नायब तहसीलदार, दो राजस्व निरीक्षण, क्षेत्रीय लेखपाल व चार अन्य लेखपालों की टीम ने 30 गांवों का सर्वे में बड़े-बडे बिल्डर्स व डेवलपर्स बेनकाब हुए। इनके कब्जे में 20 चकमार्ग, पांच रास्ता, एक नाला,17 नाली, 5 जंगल,15 नवीन परती, 24 बंजर, एक-एक चारागाह व कब्रिस्तान, आठ तालाब, तीन मुख्य मार्ग, एक नदी, दो ड्रेन व चार ऊसर की 11 हेक्टेयर भूमि पर 107 अवैध कब्जे पाए गए। इसको लेकर एसडीएम ने तहसीलदार न्यायालय पर 93 नए बेदखली के वाद दायर कराए । अब ऐसे अवैध कब्जेदारों को सरकारी जमीन से कब्जा तो छोड़ना ही पड़ेगा और उलटे जुर्माना भी अदा करना होगा।
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यह बड़े बिल्डर्स हुए बेनकाब
आरपीग्रीन स्टेट, आरपीग्रीन इन्फ्रा ,लखनऊ रायल सिटी, आदी सिग्नेचर डेवलपर्स, इम्पीरियल ग्रीन इन्फ्रा, केडिया इन्फ्रा, एप्टेक बिल्डर्स, समृद्वि इन्फ्रा टेक, वन पैलेस सिटी, वाल्मीकि इन्फ्राटेक, स्टार लाइन इन्फ्राटेक, शिवरत बिल्डर्स एंड फैबिकेटर्स, एसआर एस इंडिया, सिलीकान ग्रीन सिटी, गोवर्धन कोलोनाइजर्स, अरिहंत इन्फ्रा, गणपति इन्फ्रा डेवलपर्स, देव इन्फ्रा, ऋषि कोलोनाईजर्स, मोरल इन्फ्रा व टाइम सिटी रियल स्टेट आदि शामिल हैं।
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