Banda News: डोढन बांध विरोध आंदोलन के अगुवाकार को पुलिस ने हिरासत में लिया

लिंक परियोजना में लगभग 25 गांवों की जमीन ली जा रही है। यहां ज्यादातर आदिवासी आबादी है। उनकी रोजी-रोटी यहीं के जंगल और केन नदी से चलती है। आदिवासियों का आरोप है कि परियोजना का काम शुरु कर दिया गया लेकिन उन्हें उनकी जमीनों का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। न ही कुछ बताया जा रहा है। प्रभावित गांवों की बड़ी संख्या में महिलाओं ने बृहस्पतिवार को एकजुट होकर बांध में धावा बोलकर काम बंद करा दिया था।
मौके पर आए अफसरों से तीखी नोकझोंक की और वहीं धरना शुरु कर दिया था। प्रभावित आदिवासियों के अधिकारों को रक्षा के लिए शुरू से ही पैरवी कर रहे स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर को सोमवार की सुबह उनके घर से थाना बिजावर (छतरपुर) की पुलिस ने हिरासत में ले लिया और वाहन पर बैठाकर साथ ले गई।
इसके कुछ देर पहले हो अमित ने सोशल मीडिया पर आंदोलनकारियों के समर्थन में वीडियो संदेश साझा किया था। इसमें कहा कि उन्हें जेल भेजें, गोली मारें या कोई भी उत्पीड़न की कार्रवाई करें, पर आदिवासियों के हक की लड़ाई से वह पीछे नहीं हटेंगे। दबाव में नहीं आएंगे।

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मंत्री बोले - 2030 में परियोजना पूरी करने की योजना
एक तरफ लिंक परियोजना स्थल डोढन बांध में आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है, उधर, लोक सभा में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बृहस्पतिवार (पांच फरवरी ) को लिखित प्रश्न के जवाब में कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना को मार्च 2030 तक पूरा करने की योजना है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 में 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में 36,290 करोड़ केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपीए) को देकर मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने 25, दिसंबर 2024 को परियोजना की आधार शिला रखी थी। मंत्री ने नदियों को जोड़ने वाली अन्य परियोजनाओं की भी जानकारी दी है।