बिजली बिल वसूली के खिलाफ संयुक्त अभियान

सोमवार को जिला न्यायालय परिसर में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय और कांग्रेस नेताओं ने आरटीआई के तहत केंद्र सरकार से मिली सूचना अधिवक्ताओं को दिखाते हुए बताया कि वर्ष 2010 से आज तक बुंदेलखंड में 500 मेगावाट बिजली मुफ्त मिल रही है। लेकिन यूपी व एमपी सरकारों ने किसानों और उपभोक्ताओं से इसका बिल वसूल लिया।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार शुक्ला, पूर्व विधायक रामेश्वर प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष एमयू दुर्रानी, पूर्व बार अध्यक्ष रणवीर सिंह चौहान, ओमप्रकाश सिंह गौतम, राममिलन सिंह पटेल, किशन बाबू गुप्ता, मोहम्मद इस्लाम, सद्दाम, नवनीत आदि शामिल रहे।