सरकार को सिर्फ 4500, माफिया हो रहे मालामाल

किसी जमाने में बालू कौड़ियों के भाव मिलती थी। पिछली बसपा सरकार के बाद इसमें शुरू हुई अंधेरगर्दी थामे नहीं थमी। मौजूदा सरकार में इसे और पंख लगे हैं। बांदा जिले की सभी खदानों पर पट्टे की अवधि पूरी हो जाने से बालू के खनन पर रोक लगी है।

बाधित अवधि वाले पट्टों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। ऐसे में वैध ढंग से बालू के खनन पर पूरी तरह रोक है। इसके बाद भी रात-दिन अंधाधुंध खनन जारी है। अफसर, पुलिस, खनिज और परिवहन विभाग अपने हिस्से की एकमुश्त हिस्सेदारी वसूल लेने के बाद धड़ल्ले से अवैध खनन और शहर से निकल रहे ओवरलोड ट्रकों की ओर से आंखें मूंदे हैं।

उधर, अफसरों की जेब भरकर उनका मुंह बंद कर देने के बाद बालू माफिया मनचाही दरों पर बालू बेच रहे हैं। खदान के रजिस्टर से खुलासा हुआ है कि यहां प्रत्येक दस चक्का ट्रक से 28 हजार रुपये लिए जा रहे हैं। एक ट्रक में करीब 30 घन मीटर बालू आती है।

रकों के नंबर और ली जा रही रकम रजिस्टर में दर्ज है। उधर, सरकारी रॉयल्टी 150 रुपये प्रति घन मीटर है। इस हिसाब से दस चक्का ट्रक में मात्र 4500 रुपये की बालू आती है, लेकिन वसूली 28 हजार हो रही है। प्रभारी जिलाधिकारी गंगाराम का कहना है कि बांदा जिले में कोई खनन नहीं हो रहा। सीमा से जुड़े मध्य प्रदेश से बालू आ रही है।