Balrampur News: ऑनलाइन दाखिल-खारिज के विरोध में छठे दिन भी हड़ताल

रजिस्ट्री न होने से जमीन-जायदाद की खरीद-फरोख्त के लिए कार्यालय पहुंचे लोगों को बिना काम कराए लौटना पड़ा। इससे क्रेता-विक्रेताओं को समय और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। वहीं, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के रूप में मिलने वाले सरकारी राजस्व पर भी असर पड़ा। कई संपत्ति सौदे भी अटक गए हैं।

अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रह्लाद यादव और महामंत्री रविशंकर मिश्र ने कहा कि ऑनलाइन दाखिल-खारिज व्यवस्था के विरोध में संघर्ष जारी रहेगा। जल्द ही अधिवक्ताओं की बैठक बुलाकर आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।