3.25 अरब से जिले का होगा विकास

जिले के सभी अफसरों को विभागीय कार्यों का प्रस्ताव तैयार कराने का निर्देश दिया गया है। सांसद, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े कार्यक्रमों का प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपील की गई है। जनप्रतिनिधियों की तरफ से देने वाले प्रस्तावों पर विशेष फोकस करके विकास कार्य कराए जाएंगे।
डीएसटीओ संजीव कुमार ने बताया कि जिला योजना 2020-21 में शासन ने बलरामपुर जिले का तीन अरब 24 करोड़ 76 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है। वित्त वर्ष 2019-20 में जिला योजना समिति का प्रस्ताव दो अरब 95 करोड़ 28 लाख रुपये था जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 29 करोड़ 48 लाख रुपये अधिक है।
जिला योजना के गठन में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर निकायों और सभी विभागों में संचालित कार्यक्रमों के तहत विभागीय अफसरों के प्रस्तावों को शामिल किया जाएगा। विभागीय कार्यक्रमों के प्रस्तावों को मूल धनराशि में संशोधित किया जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में विभागीय अफसरों को विकास कार्यक्रमों पर खर्च धन का ब्योरा उपलब्ध कराना होगा।
सभी विभागों के अफसरों को विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करके उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। विकास कार्यक्रमों का बेहतर संचालन होने से जिले के 21 लाख लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। कलेक्ट्रेट सभागार में शीघ्र होने वाली जिला योजना समिति की बैठक में चर्चा के दौरान सभी प्रस्तावों को पारित कराए जाएंगे और जिले के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा।
सीडीओ अमनदीप डुली ने बताया कि जिला योजना समिति की बैठक होने से पूर्व सभी विभागों के अफसरों को विकास कार्यों का ब्योरा तैयार कराने का निर्देश दिया गया है। विभिन्न क्षेत्र पंचायतों व नगर निकायों में भवन निर्माण, सीसी रोड, केसी ड्रेन, हैंडपंप, नाली, खड़ंजा, निशुल्क बोरिंग, स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण, मध्यम गहरी बोरिंग, तालाब, सड़क व पुलिया आदि शामिल किए जाएंगे। शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं और जनपद के दृष्टिगत स्वच्छ पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार पर बजट खर्च किया जाएगा। कृषि, वनीकरण, पंचायतीराज, सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां व सभी प्रकार के पेंशन आदि भी जिला योजना समिति में शामिल करने का निर्देश विभागीय अफसरों को दिया गया है।
डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि जिला योजना समिति में सभी जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। सांसद, विधायकों, जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों से विकास कार्यों के संबंध में जिला योजना समिति की बैठक होने से पूर्व विकास भवन स्थित डीएसटीओ कार्यालय में प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपील की गई है जिससे प्रस्तावों को जिला योजना समिति की बैठक में चर्चा के लिए शामिल किया जा सके।