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3.25 अरब से विकास कार्य कराने के लिए खींचा खाका
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बलरामपुर। जिले में 3.25 अरब रुपये से विकास कार्य कराने का प्रारूप तैयार किया गया है। इसके लिए 50 विभागों की ओर से तैयार प्रस्ताव को बजट आवंटन के लिए शासन के पास भेजा जाएगा। शासन से बजट मंजूर होने के बाद जिले में विकास कार्यों को परवान चढ़ाया जाएगा।
जिला योजना की ओर से 2021-22 में आकांक्षात्मक जिले में विकास योजनाओं पर तीन अरब 24 करोड़ 76 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें कृषि विभाग ने 36 लाख, गन्ना विभाग ने 786.31 लाख, लघु सीमांत विभाग ने दो करोड़, पशुपालन ने 98.45 लाख, दुग्ध विकास ने 94.06 लाख, सहकारिता ने 348.22 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। वहीं वन विभाग ने 613.54 लाख, ग्राम्य विकास ने 1460.00 लाख, मनरेगा ने 12209.00 लाख, पंचायती राज विभाग ने छह करोड़, निजी लघु सिंचाई विभाग ने 15.30 लाख व राजकीय लघु सिंचाई विभाग ने 639.12 लाख रुपये के विकास कार्यों का खाका तैयार किया है।
नए वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत पर 7.10 लाख रुपये, खादी ग्रामोद्योग से रोजगार सृजन पर 10 लाख, सड़क व पुल निर्माण पर पांच करोड़, पर्यावरण पर पांच लाख, पर्यटन पर 203.00 लाख, प्राथमिक शिक्षा पर 2224.00 लाख, माध्यमिक शिक्षा पर 445.00 लाख, प्राविधिक शिक्षा पर 93.21 लाख रुपये खर्च कराने का प्रस्ताव बनाया गया है। प्रादेशिक दल विभाग की तरफ से ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं पर 13.50 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा पर तीन करोड़, अस्पतालों/औषधालयों में विशिष्ट सुविधा पर 70 लाख, परिवार कल्याण पर 150 लाख, होम्योपैथिक चिकित्सा पर 17.94 लाख, आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा पर 97.94-97.94 लाख, ग्रामीण स्वच्छता पर 2469.60 लाख, पूल्ड आवास कॉलोनी पर एक करोड़, ग्रामीण आवास पर 1334.40 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
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उधर नगरों के विकास पर 1633.95 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण पर 656.41 लाख, पिछड़ी जातियों के कल्याण पर 120 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण पर 85 लाख, सामान्य जाति पर 714.72 लाख, जनजाति वजीफा पर 39.66 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण पर 1195.00 लाख, समाज कल्याण के कार्यों पर 2074.03 लाख, दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण पर 130 लाख और महिला कल्याण पर 588.60 लाख रुपये खर्च करने का मसौदा विभागों से तैयार किया गया है। जिला योजना समिति के संयुक्त सचिव/डीएसटीओ संजीव कुमार ने बताया कि जिले में विकास योजनाओं को परवान चढ़ाने के लिए सभी विभागों से प्रस्ताव तैयार कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आकांक्षात्मक जिले के विकास कार्यों व योजनाओं पर यह राशि खर्च की जाएगी। जिला योजना समिति के सभी प्रस्तावों को शासन से मंजूरी मिलने के बाद जिले में विकास कार्य तेजी से कराए जाएंगे।
जिला योजना समिति की बैठक कराने की तैयारियां
शासन के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50 विभागों की तरफ से जिले के विकास के लिए तीन अरब 24 करोड़ 76 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिला योजना समिति की बैठक के दौरान सभी प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सभी प्रस्ताव पारित कराए जाएंगे। इसके बाद सभी प्रस्ताव शासन को बजट मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे। शासन से प्राप्त धन को जिले के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। जिला योजना समिति की बैठक कराने की तैयारियां की जा रही हैं। - अमनदीप डुली, सीडीओ
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जिला योजना की ओर से 2021-22 में आकांक्षात्मक जिले में विकास योजनाओं पर तीन अरब 24 करोड़ 76 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें कृषि विभाग ने 36 लाख, गन्ना विभाग ने 786.31 लाख, लघु सीमांत विभाग ने दो करोड़, पशुपालन ने 98.45 लाख, दुग्ध विकास ने 94.06 लाख, सहकारिता ने 348.22 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। वहीं वन विभाग ने 613.54 लाख, ग्राम्य विकास ने 1460.00 लाख, मनरेगा ने 12209.00 लाख, पंचायती राज विभाग ने छह करोड़, निजी लघु सिंचाई विभाग ने 15.30 लाख व राजकीय लघु सिंचाई विभाग ने 639.12 लाख रुपये के विकास कार्यों का खाका तैयार किया है।
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नए वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत पर 7.10 लाख रुपये, खादी ग्रामोद्योग से रोजगार सृजन पर 10 लाख, सड़क व पुल निर्माण पर पांच करोड़, पर्यावरण पर पांच लाख, पर्यटन पर 203.00 लाख, प्राथमिक शिक्षा पर 2224.00 लाख, माध्यमिक शिक्षा पर 445.00 लाख, प्राविधिक शिक्षा पर 93.21 लाख रुपये खर्च कराने का प्रस्ताव बनाया गया है। प्रादेशिक दल विभाग की तरफ से ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं पर 13.50 लाख, एलोपैथिक चिकित्सा पर तीन करोड़, अस्पतालों/औषधालयों में विशिष्ट सुविधा पर 70 लाख, परिवार कल्याण पर 150 लाख, होम्योपैथिक चिकित्सा पर 17.94 लाख, आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा पर 97.94-97.94 लाख, ग्रामीण स्वच्छता पर 2469.60 लाख, पूल्ड आवास कॉलोनी पर एक करोड़, ग्रामीण आवास पर 1334.40 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
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उधर नगरों के विकास पर 1633.95 लाख, अनुसूचित जाति कल्याण पर 656.41 लाख, पिछड़ी जातियों के कल्याण पर 120 लाख, अल्पसंख्यक कल्याण पर 85 लाख, सामान्य जाति पर 714.72 लाख, जनजाति वजीफा पर 39.66 लाख, शिल्पकार प्रशिक्षण पर 1195.00 लाख, समाज कल्याण के कार्यों पर 2074.03 लाख, दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण पर 130 लाख और महिला कल्याण पर 588.60 लाख रुपये खर्च करने का मसौदा विभागों से तैयार किया गया है। जिला योजना समिति के संयुक्त सचिव/डीएसटीओ संजीव कुमार ने बताया कि जिले में विकास योजनाओं को परवान चढ़ाने के लिए सभी विभागों से प्रस्ताव तैयार कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आकांक्षात्मक जिले के विकास कार्यों व योजनाओं पर यह राशि खर्च की जाएगी। जिला योजना समिति के सभी प्रस्तावों को शासन से मंजूरी मिलने के बाद जिले में विकास कार्य तेजी से कराए जाएंगे।
जिला योजना समिति की बैठक कराने की तैयारियां
शासन के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50 विभागों की तरफ से जिले के विकास के लिए तीन अरब 24 करोड़ 76 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिला योजना समिति की बैठक के दौरान सभी प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सभी प्रस्ताव पारित कराए जाएंगे। इसके बाद सभी प्रस्ताव शासन को बजट मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे। शासन से प्राप्त धन को जिले के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। जिला योजना समिति की बैठक कराने की तैयारियां की जा रही हैं। - अमनदीप डुली, सीडीओ
