बलिया। वेतन विसंगतियों को दूर करने आदि मांगों के समर्थन में उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने सदस्यों ने मंगलवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। बीएसए को मांग पत्र देने के साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच कर मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा।
ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षकों ने कहा है कि छह नवंबर 2019 को सचिव स्तर की बैठक में छह सूत्री मांगों पर सहमति बनी थी। इसमें तीन प्रमुख समस्याएं निस्तारित नहीं हुई है। इनकी पत्रावलियां प्रांतीय उपाध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय कान्हजी ने कहा कि सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार चयन या प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होने के बावजूद शासनादेश नहीं जारी किया गया है। माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षकों को यह सुविधा दी जा चुकी है। सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत लिपिकों को ग्रेड वेतन 19 सौ के स्थान पर दो हजार का शासनादेश सभी कर्मचारी संवर्गों में निर्गत हो चुका है लेकिन इसका शासनादेश भी निर्गत नहीं हुआ है। असहायिक अ श्रेणी के मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों स्कूलों को भी अनुदान दिया जाए। वर्ष 2006 में अनुदानित विद्यालयों के 387 शिक्षकों और कर्मचारियों की वेतन अनुमन्यता लंबित है। प्रधानाध्यापक का पद प्रोन्नति से भरा जाय। शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त अशासकीय असहायिक विद्यालयों के छात्रों को भी मध्यान्ह भोजन और यूनिफार्म आदि की सुविधा दी जाए। इस अवसर पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जितेन्द्र सिंह, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंत्री वेदप्रकाश पांडेय, अनिल सिंह, अशोक केसरी, सुधीर उपाध्याय, श्यामनारायण सिंह, राजेंद्र यादव, शारदा सिंह, उर्मिला सिंह, श्यामनारायण यादव, बैकुंठ नाथ पांडेय, पुष्पराज सिंह, राजेश सिंह, अभिषेक उपाध्याय मोनू, रामप्रताप सिंह, अनूप सिंह, विजय प्रताप ओझा, कमलेश तिवारी, अनिल उपाध्याय, दुर्गेश सिंह, रवि प्रकाश सिंह, रामप्रवेश यादव, दीनानाथ पाल, विनोद मिश्र आदि मौजूद रहे रहे।
