नहीं प्रताड़ित होंगे स्ट्रीट वेंडर, पुलिस को दी जाएगी सूची

नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडरों को दशा को सुधारने के लिए उप्र पथ विक्रय नियमावली लागू है। कोरोना संक्रमण काल में ये स्ट्रीट वेंडर प्रभावित हुए हैं। इनके व्यापार और अजीविका को पटरी पर लाने के लिए शासन की ओर से इनका पंजीकरण कराने के साथ ही इन्हें 10 हजार रुपये का लोन मुहैया कराया जा रहा है। इसके लिए अलग से अभियान चल रहा है।
अतिक्रमण शहर के बाजारों की सबसे बड़ी परेशानी है। इसके कारण बाजारों में जाम की समस्या लाइलाज होती जा रही है। इस समस्या से निजात और स्ट्रीट वेंडरों को नियमित स्थान उपलब्ध कराने के लिए शासन की ओर से प्रत्येक नगर निकायों में वेंडिंग जोन के चयन और उसे विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। विभागीय शिथिलता के कारण अभी कई जनपदों में वेंडिंग जोन का चयन ही नहीं हो पाया है। इस कारण स्ट्रीट वेंडर घने बाजारों में पंरपरागत रूप से व्यवसाय कर रहे हैं। जब बात बाजारों से अतिक्रमण हटाने की आती है तो निकायों और पुलिस की ओर से बड़े दुकानदारों और होटल, मॉल संचालकों को छोड़ कर स्ट्रीट वेंडरों को निशाना बनाया जाने लगता है। अब सभी ईओ को पंजीकृत वेंडरों की सूची पुलिस को सौंपने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को इनको प्रताड़ित करने के बजाय इसके प्रति संवेदनशीलता दिखानों को कहा गया है।
5055 के सापेक्ष पंजीकृत हुए 6000 वेंडर
बलिया। शासन की ओर से जनपद के निकायों में 5055 स्ट्रीट वेंडरों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया था। इसके सापेक्ष लगभग छह हजार पंजीकरण हो चुके हैं। इसमें लगभग 3800 वेंडरों को लोन स्वीकृत हो गया है। लगभग 2800 को लोन वितिरित भी कर दिया गया है। बलिया शहर में 1600 के सापेक्ष 1100 वेंडरों को पंजीकृत किया गया है।
15 वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव
बलिया। शहर में संबंधित विभाग की ओर से 15 वेंडिंग जोन बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रबंधक डूडा विनय कुमार गौतम ने बताया कि मालगोदाम रोड, गुरुद्वारा रोड, कासिम बाजार, एलआईसी रोड, रामलीला मैदान रोड समेत 15 वेंडिंग जोन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे अगले सप्ताह होने वाली टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। मंजूरी मिलने पर डीपीआर तैयार कर इसका विकास कराया जाएगा।