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Ballia News: सीसीयू के निर्माण के लिए मिट्टी का लिया नमूना
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बलिया। गंभीर मरीजों को भविष्य में वाराणसी लखनऊ या अन्य महानगरों में इलाज के लिए जाने से मुक्ति मिलेगी। उनका इलाज जिला अस्पताल में ही होगा। इसके लिए जिला अस्पताल परिसर में 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) और आईसीयू वार्ड के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। शासन के निर्देश पर लखनऊ की कंपनी केयर यूनिट ने निर्माण के लिए भूमि का निरीक्षण किया। टीम के टेक्निकल सदस्यों ने ट्राॅमा सेंटर के पास जमीन की पैमाइश की और जांच के लिए मिट्टी का नमूना लिया। उन्होंने कहा कि पुराने चिकित्सक व कर्मचारी आवासों को तोड़ उसके स्थान पर आधुनिक संसाधन युक्त क्रिटिकल केयर और आईसीयू वार्ड का निर्माण होगा। टीम के सदस्यों ने बताया नापी व मिट्टी की जांच के बाद भवन निर्माण का डिजिटल नक्शा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद बजट जारी होगा। टेंडर प्रकिया पूरी करने के बाद निर्माण शुरू होगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डाॅ. सुजीत कुमार यादव ने बताया कि जिला अस्पताल में अभी आईसीयू सेवाएं नहीं हैं। गंभीर घायलों और बीमार मरीजों को यहां से वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर व आजमगढ़ रेफर करना पड़ता है। जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर और आईसीयू वार्ड बनाने के लिए लखनऊ की कंपनी ने जमीन की पैमाइश की व मिट्टी जांच के लिए नमूना लिया।
परिवहन मंत्री ने भेजा था प्रस्ताव
बलिया। जिला अस्पताल की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अमर उजाला के आठ जून के अंक में लचर व्यवस्था ... 1.5 घंटे तक इलाज के लिए तड़पता रहा मरीज, नहीं हुआ इलाज, मौत हेडिंग से खबर प्रकाशित हुई थी। इसका संज्ञान लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जिला अस्पताल पहुंचे थे और सीएमओ व इंजीनियर को बुलाकर ट्राॅमा सेंटर के बगल में क्रिटिकल केयर वार्ड के निर्माण के लिए जमीन की नापी करवा कर जल्द प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्देश दिया था। विभाग ने 24 घंटे के अंदर शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा था।
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परिवहन मंत्री ने भेजा था प्रस्ताव
बलिया। जिला अस्पताल की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अमर उजाला के आठ जून के अंक में लचर व्यवस्था ... 1.5 घंटे तक इलाज के लिए तड़पता रहा मरीज, नहीं हुआ इलाज, मौत हेडिंग से खबर प्रकाशित हुई थी। इसका संज्ञान लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जिला अस्पताल पहुंचे थे और सीएमओ व इंजीनियर को बुलाकर ट्राॅमा सेंटर के बगल में क्रिटिकल केयर वार्ड के निर्माण के लिए जमीन की नापी करवा कर जल्द प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्देश दिया था। विभाग ने 24 घंटे के अंदर शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा था।
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