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पेंशन के लंबित मामलों का समय से करें निस्तारण : डीएम

Sat, 14 Nov 2026 12:51 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:51 AM IST
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Ensure timely disposal of pending pension cases: DM
बलिया। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने शुक्रवार को विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका, कार्यालय की साफ-सफाई और अभिलेखों के रखरखाव की जांच की। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जिला समाज कल्याण अधिकारी रमेश कुमार को पेंशन से संबंधित सभी लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि पेंशनधारकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। सभी पात्र लाभार्थियों को समय से पेंशन का लाभ मिले और उनकी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।
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लापरवाही पर होगी कठोर कार्रवाई-डीएम ने कर्मचारियों को समय से कार्यालय पहुंचने और पूरी जिम्मेदारी एवं निष्ठा के साथ कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। पेंशन संबंधी मामलों में अनावश्यक देरी और लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने और आम नागरिकों व पेंशनधारकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। निरीक्षण के दौरान सीआरओ गुलशन, जिला समाज कल्याण अधिकारी रमेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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कलेक्ट्रेट से अवैध दुकानों को हटाने के लिए दिया नोटिस-बलिया। कलेक्ट्रेट परिसर में सालों से लगी अवैध गुमटी और दुकानों पर अब प्रशासन हटाने की तैयारी में है। इसके लिए डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की तरफ से 14 नवंबर तक समय दिया गया है। कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट से लेकर तहसील परिसर तक करीब 15-20 अवैध चाय-पान, फोटोकॉपी, स्टांप की दुकानें है। इससे फरियादियों के आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शुक्रवार को डीएम के निर्देश पर कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने 14 नवंबर तक खाली करने की नोटिस दिया है। कहा कि सभी अवैध कब्जेदारों खुद दुकान हटा लें। ऐसा न करने पर बुलडोजर से हटाया जाएगा और खर्चा भी उन्हीं से वसूला जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में अफरा-तफरी है। कुछ ने सामान समेटना शुरू कर दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट आशाराम वर्मा ने बताया कि दुकानदारों को पहले भी अवैध दुकान हटाने के निर्देश दिए गए थे। अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
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