डीआईओएस कार्यालय पर शिक्षकों का धरना

मुख्य अतिथि ने कहा कि मूल्यांकन बहिष्कार के फलस्वरूप आठ अप्रैल 2015 को मुख्यमंत्री से वार्ता के उपरांत 15 सूत्री मांगों में से जिन चार बिंदुओं पर सहमति बनी थी उसमें केवल उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन दरों में वृद्धि का शासनादेश अभी निर्गत हुआ है।

कहा कि वर्ष 2000 तक नियुक्त तदर्थ अध्यापकों के विनियमितीकीरण पर कैबिनेट की अनुमति हो चुकी है। सहमति के अन्य दो बिंदु जिसमें सीटी ग्रेड से एलटी ग्रेड में संविलियन के फलस्वरूप राजकीय शिक्षकों की भांति वेतन निर्धारण एवं वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने संबंधी राजाज्ञा अभी अधर में है।

जबकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि दो माह में सभी बिंदुओं पर राजाज्ञा जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने समूह घ में भर्तियों पर रोक हटाने एवं नई पेंशन योजना समाप्त करने पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की वादाखिलाफी से प्रदेश के सभी शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है।

यदि समय रहते सहमति के सभी बिंदुओं पर राजाज्ञा निर्गत नहीं हुई, तो सात सितंबर से शुरू मंडलीय धरने के बाद संगठन आरपार की लड़ाई के लिए बाध्य होगा। कहा कि नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुराने पेंशन योजना को लागू करने के लिए सभी शिक्षक एवं ट्रेड यूनियनों के साथ दो सितंबर को भी आंदोलन में शामिल होंगे।

अंत में प्रदेशीय मांग पत्र से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को एवं जनपदीय समस्याओं से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। प्रदेशीय मंत्री नरेंद्र सिंह, विजय बहादुर सिंह, शेषधर मिश्र, राजनाथ सिंह, शैलेश कुमार सिंह, डॉ. राकेश सिंह, शंभुनाथ सिंह, परशुराम द्विवेदी, पारसनाथ सिंह आदि मौजूद रहे।