12 ब्लाकों के 14 वीडीओ को कारण बताओ नोटिस

जिले में कुल 6079 प्रधानमंत्री आवास का आवंटन किया गया है। इसमें सामान्य के लिए 1139, अनुसूचित जाति के लिए 3424, अनुसूचित जनजाति के लिए 728 व अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 788 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष कार्रवाई के लिए ब्लाकों के माध्यम से ग्रामवार लक्ष्य भी तय कर दिया गया।


भारत सरकार की ओर से जारी सूची में अंकित लाभार्थियों का सत्यापन कर ग्राम पंचायत स्तर से पत्रावली तैयार कर स्वीकृति के लिए जिला मुख्यालय भेजी जानी थी। लेकिन दो माह बाद भी 12 ब्लाकों के कई गांवों की पत्रावली डीआरडीए कार्यालय में नहीं पहुंची। अधिकारियों की मानें तो एक ग्राम पंचायत अधिकारी के जिम्मे कई गांव आवंटित हैं।


और पत्रावली उपलब्ध होने पर ही लाभार्थियों का पंजीकरण कर स्वीकृति का कार्य किया जा सकेगा। लेकिन 14 ग्राम पंचायत अधिकारियों की ओर से पत्रावली प्रस्तुत नहीं करने के कारण स्वीकृति का कार्य बाधित हो रहा है। इस लापरवाही पर पीडी ने इन ग्राम पंचायत अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है। बताया है कि स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी।