70 वर्षों से समस्या बना है सीमा विवाद

1952 में सीमा विवाद के समाधान के लिए पं. जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में इस समस्या को गम्भीरता से लिया था, समाधान के लिए त्रिवेदी आयोग का गठन किया गया। त्रिवेदी आयोग के रिपोर्ट पर बाद की सरकारों ने लागू करने को गंभीरता से नहीं लिया।
सतन यादव, प्रधान जगदेवा
आजादी के सात दशक के बाद भी सीमा विवाद जैसे का तैसा है। सीमांत क्षेत्र में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ है। जनप्रतिनिधियों ने इस समस्या के समाधान के प्रति तनिक भी रुचि नहीं दिखाई।
बड़कन सिंह, किसान
किसानों के विकास उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने, उनके आमदनी को बढ़ाने को लेकर लभगभ सभी दलों की सरकारों ने जब-जब चुनाव आया है खूब आवाज बुलंद की है। लेकिन 70 वर्षों से इस समस्या को झेल रहे किसानों के मदद में समाधान का कोई पहल नहीं की गई।
सुरेन्द्र ठाकुर, प्रधान नौरंगा
जवहीं, गायघाट, मझौवा, नौरंगा, दोकटी में फसल काटने को लेकर यूपी-बिहार सिमा पर कई बार बंदूकें गरज चुकी हैं। समाधान की बात तो दूर इस क्षेत्र का कोई भी प्रतिनिधि इस समस्या को विधानसभा में भी नहीं उठाया। कैसे कहा जाए कि किसानों के विकास के प्रति कोई भी सरकार गंभीर है। अजित तिवारी, किसान
हर साल यूपी के किसान खेतों में मेहनत करते हैं। महंगा खाद-बीज डालते हैं। व्यवस्था की कमी के कारण उस फसल को कोई और काट ले जाता है। किस-किस जनप्रतिनिधि का नाम लिया जाए। किसी ने भी इसे गम्भीरता से नहीं लिया। किसान मरते हैं तो मर जाए उनकी बला से।
संजय यादव, किसान
इस चुनाव में आने वाले सभी दलों के प्रत्याशियों के सामने यूपी-बिहार सिमा विवाद की समस्या रखी जाएगी। चुनाव जीतने के बाद इस समस्या के समाधान के लिए सार्वजनिक रूप से संकल्प लेने को कहा जाएगा. जो संकल्प लेगा उसके विषय में सोचा जाएगा।
विकास सिंह, किसान