जिला योजना समिति की बैठक में 6 अरब का अनुमोदन

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण और प्रभारी मंत्री अरविंद राजभर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला योजना संरचना के लिए कृषि एवं पशुपालन, सामाजिक वानिकी, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, सिंचाई एवं जल संसाधन, सड़क एवं पुल, शिक्षा एवं खेलकूद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक वानिकी, सहकारिता तथा पर्यटन पर जोर रहा। कुछ खास योजनाओं पर नजर डालें तो रोजगार कार्यक्रम के लिए 14126.740 लाख, प्रधानमंत्री आवास योजना 14400 लाख, प्राथमिक शिक्षा में 2185 लाख, माध्यमिक शिक्षा में 250 लाख, परिवार कल्याण में 760 लाख, ग्रामीण स्वच्छता में 2014.980 लाख, समाज कल्याण में 3383.300 लाख का अनुुमोदन किया गया है। इसके अलावा सड़क एवं पुल के लिए 5138.200, पशुपालन में 534.390 लाख, वन विभाग 1232.600 लाख, पंचायती राज 2138.280 लाख, एलोपैथी 2041 लाख, नगर विकास 1604 लाख का अनुमोदन किया गया। बैठक में प्रभारी मंत्री के अलावा राज्यमंत्री आनंद स्वरूप, खेल राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी, जिलाधिकारी अदिति सिंह, मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी विजय शंकर आदि रहे।
सात हजार नि:शुल्क बोरिंग
बलिया। जिला योजना में किसानों का ध्यान भी रखा गया है। उन्हें खेती-किसानी में परेशानी न हो, इसके लिए सिंचाई एवं जल संसाधन के मद में सात करोड़ के प्रस्ताव हैं। इसमें लघु और सीमांत किसानों के लिए सात हजार नि:शुल्क बोरिंग की व्यवस्था की गई है। कृषि विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गन्ना की खेती को बढ़ावा, उन्नतशील बीज उत्पादन-वितरण, पशुपालन और टीकाकरण सहित अधूरे कार्य कराए जाएंगे। साथ ही दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए समितियों का गठन किया जाएगा। शिक्षा के साथ खेलकूद पर भी जोर दिया गया है।
खेलकूद को भी बढ़ावा
खेलकूद के लिए सात खेल छात्रावास बनाने की योजना है। इसके अलावा दो संस्थानों के कार्य की बात भी शामिल की गई है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील, बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय भवन सहित अन्य प्रस्ताव शामिल हैं। खेलकूद के लिए सात खेल छात्रावास बनाने की योजना है।