पीएम रोजगार सृजन योजना को लेकर डीएम ने मांगी रिपोर्ट

अक्तूबर महीने में खादी ग्रामोद्योग विभाग की ओर से योजना के तहत आवेदन मांगे गए। इसके लिए कुल 332 बेरोजगारों ने विभिन्न विभागों के माध्यम से आवेदन पत्र जमा किए। इसके बाद विभाग की ओर से आनन-फानन में छठ पूजा के दौरान ही इंटरव्यू कराया गया। हालांकि यह भी महज औपचारिता ही रही। आलम यह रहा कि कमेटी के कई सदस्य तक उपस्थित नहीं हो सके थे और 50 फीसदी ही आवेदनकर्ता भी उपस्थित हुए थे। इसका खुलासा भी अमर उजाला ने 26 अक्तूबर को किया था। लेकिन इसके बाद भी अधिकारी चुप्पी साधे रहे। लेकिन साक्षात्कार के दो माह बाद भी संबंधित विभाग की ओर से चयन सूची जारी नहीं की गई। कई लाभार्थियों ने बताया था कि खादी ग्रामोद्योग विभाग में बाबू से लेकर साहब तक पत्रावलियों को बैंक में भेजने के लिए सुविधा शुल्क की मांग कर पत्रावलियों को लटकाए रखा।
इसका खुलासा होने के बाद जिलाधिकारी ने खादी ग्रामोद्योग विभाग से प्रधानमंत्री सृजन योजना से संबंधित पूरा ब्योरा तलब किया है। इसको लेकर विभाग में हड़कम्प मचा हुआ है। सूत्रों की मानें तो कई लाभार्थियों ने मोबाइल में विभाग के बाबू व अधिकारी की बातों को रिकार्ड भी किया है। इस बाबत प्रभारी डीएम व सीडीओ संतोष कुमार ने बताया कि रिपोर्ट मांगी गई है, मामले की जांच भी कराई जाएगी।