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विशेषाधिकार हनन प्रकरण में जांच शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jun 2016 09:53 PM IST
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विशेष सचिव ने बयान लिए
- फोटो : अमर उजाला
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एमएलसी चुनाव के दौरान वाहन से लाल बत्ती उतारने के साथ गाड़ी का चालान किए जाने के मामले में सांसद ने विशेषाधिकार का हनन का मामला संसद में उठाया था। इस पर केंद्र सरकार ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है।
उसी के तहत शुक्रवार को प्रदेश के विशेष सचिव गृह ने बहराइच पहुंचकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बयान दर्ज किए। विशेष सचिव ने बताया कि घटना की जानकारी कर भारत सरकार को भेजा जाएगा।
जनवरी माह में हुए चुनाव के दौरान शहर में पानी टंकी चौराहे पर सांसद सावित्री बाई फुले की लालबत्ती लगी गाड़ी को प्रेक्षक ने रोक लिया था। उसका कोतवाली देहात पुलिस ने चालान कर दिया। इस मामले में सांसद ने विशेषाधिकार हनन का मुद्दा लोकसभा में उठाया।
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भारत सरकार ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा था। इस संबंध में प्रदेश के विशेष सचिव (गृह) ओपी वर्मा जांच करने शुक्रवार को बहराइच पहुंचे। पीडब्ल्यूडी बंगले में विशेष सचिव ने नगर मजिस्ट्रेट वीएन पांडेय, तत्कालीन नगर कोतवाल संजय सिंह और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात विद्यासागर वर्मा के बयान दर्ज किए।
विशेष सचिव ने डीएम अभय, एसपी सालिकराम वर्मा व एएसपी नगर दिनेश त्रिपाठी से भी जानकारी हासिल की। विशेष सचिव ने बताया कि भारत सरकार को जवाब भेजा जाना है। उसके जांच की जा रही है।
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उसी के तहत शुक्रवार को प्रदेश के विशेष सचिव गृह ने बहराइच पहुंचकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बयान दर्ज किए। विशेष सचिव ने बताया कि घटना की जानकारी कर भारत सरकार को भेजा जाएगा।
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जनवरी माह में हुए चुनाव के दौरान शहर में पानी टंकी चौराहे पर सांसद सावित्री बाई फुले की लालबत्ती लगी गाड़ी को प्रेक्षक ने रोक लिया था। उसका कोतवाली देहात पुलिस ने चालान कर दिया। इस मामले में सांसद ने विशेषाधिकार हनन का मुद्दा लोकसभा में उठाया।
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भारत सरकार ने इस मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा था। इस संबंध में प्रदेश के विशेष सचिव (गृह) ओपी वर्मा जांच करने शुक्रवार को बहराइच पहुंचे। पीडब्ल्यूडी बंगले में विशेष सचिव ने नगर मजिस्ट्रेट वीएन पांडेय, तत्कालीन नगर कोतवाल संजय सिंह और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात विद्यासागर वर्मा के बयान दर्ज किए।
विशेष सचिव ने डीएम अभय, एसपी सालिकराम वर्मा व एएसपी नगर दिनेश त्रिपाठी से भी जानकारी हासिल की। विशेष सचिव ने बताया कि भारत सरकार को जवाब भेजा जाना है। उसके जांच की जा रही है।