गोशालाओं में अव्यवस्था के विरोध में सड़क पर उतरा गायत्री परिवार

अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में आयोजित सम्मेलन में उप जोन समन्वयक राम संजीवन पाल ने कहा कि सूबे की योगी सरकार गोवंश के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, लेकिन जिम्मेदारों की उपेक्षा के चलते इस पर पानी फिर गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों श्रावस्ती जिले के गिलौला ब्लॉक के पिपरी स्थित गोशाला में अव्यवस्था के चलते तीन दर्जन से अधिक गोवंशों की मौत हो गई थी। मामले में अव्यवस्था उजागर करने वालों पर दबाव बनाने के लिए जिला प्रशासन ने फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करा दिया। वक्ताओं ने एक स्वर में गोशाला में फैली अव्यवस्था की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की। सम्मेलन के बाद हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर जुलूस निकाला। यह जुलूस डिगिहा तिराहा, छावनी चौराहा, घंटाघर व पीपल तिराहा होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा।
यहां मुख्यमंत्री को संबोधित छह सूत्री ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट अनिल सिंह को सौंपा गया। गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ के प्रांतीय प्रतिनिधि जय प्रकाश वर्मा ने बताया कि गोमाता के सम्मान में गायत्री परिवार हमेशा खड़ा है। अगर गोशालाओं की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर राम नरेश चौधरी, सत्य नारायण सिंह, विजय द्विवेदी, राम खेलावन निषाद, कृष्ण कुमार कश्यप, प्रेम सागर वर्मा, राम सुंदर पांडेय, रामरतन अग्रवाल, सतीश चंद्र मिश्र, रामकुमार श्रीवास्तव, अवधेश सिंह, मुकुट बिहारी तिवारी, रेखा श्रीवास्तव, रंजना वर्मा व सुमन मिश्रा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
- श्रावस्ती जिले के गिलौला के पिपरी स्थित गोशाला में अव्यवस्था उजागर करने वालों पर दर्ज मुकदमा वापस हो।
- पिपरी गोशाला के दोषियों पर कार्रवाई व गायत्री परिवार प्रतिनिधि मंडल से जांच कराने की मांग।
- प्रदेश की सभी गोशालाओं में व्यवस्था सुधारने व प्रति गोवंश आवंटित धनराशि कम होने पर उसे बढ़ाने की मांग।
- सड़कों पर बेसहारा घूम रहे गोवंश को नजदीकी गोशाला में पहुंचाकर किसानों की फसल सुरक्षा व सड़क हादसों में कमी लाई जाए।
- गांव-गांव प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर गोवंश की शारीरिक ऊर्जा के उपयोग के साथ ही गोबर-गोमूत्र से होने वाले फायदे बताए जाएं।
- ग्राम पंचायतों की ओर से गो आश्रय स्थल की व्यवस्था सुचारु रूप से न चला पाने पर व्यवस्था का जिम्मा राष्ट्रीय चिंतन वाले सामाजिक संगठनों को दी जाए।