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Bahraich News: राजकीय विद्यालयों की समूह घ की नियुक्ति होगी निरस्त
Fri, 17 Jan 2025 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Fri, 17 Jan 2025 12:15 AM IST
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बहराइच। जिले के 53 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता की गई। यहां बिना विज्ञापन के ही निर्धारित संख्या से अधिक लोगों को भर्ती कर लिया गया। इसकी जांच भी हुई, जिसमें आरोपों की पुष्टि हो गई है। अब डीएम ने पूरी नियुक्ति को निरस्त करने के लिए शासन को पत्र भेजा है। अब 128 कर्मचारियों का भविष्य खतरे में है।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से 125 कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी थी लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षण ने अपने वित्त व लेखाधिकारी के साथ मिलकर नियमों को ताक पर रख दिया। इसके बाद 53 स्कूलों में 125 कर्मचारियों के बजाए 128 की नियुक्ति कर डाली। मामले की शिकायत होने पर डीएम ने मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित किया गया। जांच कमेटी ने भी नियुक्ति में अनियमितता करने की पुष्टि की है।
जांच अधिकारियों ने पाया की डीआईओएस ने भर्ती का विज्ञापन किसी समाचारपत्र में निकाला ही नहीं। सेवा प्रदाता संस्था ने 125 के स्थान पर 128 लोगों को नियुक्तिपत्र जारी कर दिया। यहां तक की नियुक्ति के पूर्व निदेशालय ने सेवा प्रदाता के माध्यम से भर्ती के लिए कोई आदेश ही नहीं दिया था। इसके बाद भी भर्ती करके नियुक्तिपत्र जारी कर दिया गया। कर्मचारी चयन में भी खामियां जांच के दौरान पाई गई है।
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इस संस्था को मिला था
कामसेवा प्रदाता संस्था वीआईटी पुलिस लाइन बहराइच व केबीएस कंपनी बलरामपुर को कार्य का आवंटन किया गया था। जांच समिति ने माना कि संस्था चयन में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ।
जांच में कई खामियां पाई गई है। इसी के बाद सभी नियुक्ति को निरस्त करने की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। मामला शासन में ही विचाराधीन है।
मोनिका रानी, डीएम
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राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से 125 कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी थी लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षण ने अपने वित्त व लेखाधिकारी के साथ मिलकर नियमों को ताक पर रख दिया। इसके बाद 53 स्कूलों में 125 कर्मचारियों के बजाए 128 की नियुक्ति कर डाली। मामले की शिकायत होने पर डीएम ने मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित किया गया। जांच कमेटी ने भी नियुक्ति में अनियमितता करने की पुष्टि की है।
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जांच अधिकारियों ने पाया की डीआईओएस ने भर्ती का विज्ञापन किसी समाचारपत्र में निकाला ही नहीं। सेवा प्रदाता संस्था ने 125 के स्थान पर 128 लोगों को नियुक्तिपत्र जारी कर दिया। यहां तक की नियुक्ति के पूर्व निदेशालय ने सेवा प्रदाता के माध्यम से भर्ती के लिए कोई आदेश ही नहीं दिया था। इसके बाद भी भर्ती करके नियुक्तिपत्र जारी कर दिया गया। कर्मचारी चयन में भी खामियां जांच के दौरान पाई गई है।
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इस संस्था को मिला था
कामसेवा प्रदाता संस्था वीआईटी पुलिस लाइन बहराइच व केबीएस कंपनी बलरामपुर को कार्य का आवंटन किया गया था। जांच समिति ने माना कि संस्था चयन में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ।
जांच में कई खामियां पाई गई है। इसी के बाद सभी नियुक्ति को निरस्त करने की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। मामला शासन में ही विचाराधीन है।
मोनिका रानी, डीएम
