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कलस्टर लागू करने में आनाकानी कर रहे अधिकारी
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20 दिन पहले बीडीओ और एडीओ पंचायत की ओर से कलस्टर बनाकर भेजी जा चुकी है फाइल
संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत। शासन के आदेशों के बावजूद जिला स्तरीय अधिकारी ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती को लेकर लागू होने वाले कलस्टर में रुचि नहीं दिखा रहे है। यह स्थिति तब है जब जनपद के सभी ब्लाकों पर तैनात बीडीओ और एडीओ पंचायत 20 दिन पहले ही कलस्टर बनाकर भेज चुके है।
बढ़ती शिकायतों को देखते हुए शासन ने ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती जनसंख्या के हिसाब से करने के लिए विभागीय अफसरों को निर्देशित किया है। ताकि ग्राम सचिवों की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके। जनपद में ऐसे बहुत से ग्राम सचिव है, जिन पर एक साथ चार से पांच गांव है, जबकि बहुत से ऐसे सचिव है, जिन पर मात्र एक गांव की जिम्मेदारी है। इन सभी पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने यह पहल की है। शासन के निर्देशों पर तकरीबन 20 दिन पूर्व जनपद के सभी ब्लाक पर तैनात बीडीओ व एडीओ कलस्टर बनाकर डीपीआरओ और सीडीओ को भेज चुके है। मगर, रिपोर्ट मिलने के बावजूद भी जिला स्तरीय अधिकारी कलस्टर लागू करने में रुचि नहीं दिखा रहे है।
कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। कलस्टर सिस्टम 15 जुलाई तक जनपद में नियमानुसार लागू किया जाएगा। - अमेन्द्र कुमार, डीपीआरओ।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत। शासन के आदेशों के बावजूद जिला स्तरीय अधिकारी ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती को लेकर लागू होने वाले कलस्टर में रुचि नहीं दिखा रहे है। यह स्थिति तब है जब जनपद के सभी ब्लाकों पर तैनात बीडीओ और एडीओ पंचायत 20 दिन पहले ही कलस्टर बनाकर भेज चुके है।
बढ़ती शिकायतों को देखते हुए शासन ने ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती जनसंख्या के हिसाब से करने के लिए विभागीय अफसरों को निर्देशित किया है। ताकि ग्राम सचिवों की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सके। जनपद में ऐसे बहुत से ग्राम सचिव है, जिन पर एक साथ चार से पांच गांव है, जबकि बहुत से ऐसे सचिव है, जिन पर मात्र एक गांव की जिम्मेदारी है। इन सभी पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने यह पहल की है। शासन के निर्देशों पर तकरीबन 20 दिन पूर्व जनपद के सभी ब्लाक पर तैनात बीडीओ व एडीओ कलस्टर बनाकर डीपीआरओ और सीडीओ को भेज चुके है। मगर, रिपोर्ट मिलने के बावजूद भी जिला स्तरीय अधिकारी कलस्टर लागू करने में रुचि नहीं दिखा रहे है।
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कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। कलस्टर सिस्टम 15 जुलाई तक जनपद में नियमानुसार लागू किया जाएगा। - अमेन्द्र कुमार, डीपीआरओ।