Azamgarh News: नगरीय, अर्धनगरीय क्षेत्रों में बढ़ सकता है 10 प्रतिशत तक सर्किल रेट

उन्होंने बताया कि पेड़ व निर्माण के मूल्यों में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई है। कुछ तहसीलों के गांवों में भी सर्किल रेट को यथावत रखा गया गया है। प्रस्तावित सर्किल रेट पर तहसीलों के निबंधन कार्यालय या एआईजी स्टांप कार्यालय में आपत्ति दाखिल की जा सकती है। सदर तहसील में आने वाले नगरीय क्षेत्र में आवासीय, अकृषक और कृषि भूमि की दरों में औसतन 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यही रेट अर्धनगरीय क्षेत्र में आवासीय, अकृषक और कृषि भूमि की दरों प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि सामान्य ग्रामीण क्षेत्र के गांवों, विकासशील गांवों और विकास प्राधिकरण में शामिल किए गए नए गांवों में अकृषक और कृषि भूमि की दरों में औसतन पांच से आठ प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। जिन गांवों में बीते कई वर्षों में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई थी, उन गांवों को आसपास के समतुल्य करने के लिए 10 प्रतिशत की वृद्धि होनी है। इसके अलावा चिन्हित मुख्यमार्गों पर भूमि की दरों में औसतन 10 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है।
इसी प्रकार सगड़ी क्षेत्र में सामान्य राजस्व गांवों में पांच से सात प्रतिशत, नगर पालिका बिलरियागंज, नगर पंचायत अजमतगढ़ और महाराजगंज के सर्किल दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित है। इस तहसील के कुछ गावों के सर्किल रेट को यथावत रखा गया है। लालगंज तहसील क्षेत्र में प्रस्तावित सर्किल रेट की वही स्थिति है। अकृषक क्षेत्र में 10 और कृषि क्षेत्र में पांच से सात प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ना प्रस्तावित है। तहसील मेंहनगर में अर्धनगरीय, नगरीय और विकासशील क्षेत्रों में के गांवों में लगभग 10 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में सात प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। तहसील बूढ़नपुर में जिस मार्ग पर व्यवसायिक गतिबिधियां विकसित हो चुकी हैं वहां पर पांच से 10 प्रतिशत तक वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में अकृषक दरों में पांच और कृषि दरों में पांच प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित है। तहसील निजामाबाद क्षेत्र में नगर पंचायत सीमा के अंतर्गत स्थित सभी राजस्व गांवों में आवासीय दरों में सात प्रतिशत और कृषि भूमि की दरों में छह प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव है।
इसी प्रकार तहसील फूलपुर में नगरीय और अर्धनगरीय क्षेत्र अकृषक भूमि की दरों में सात से 10 प्रतिशत, कृषि भूमि की दरों में सात से दस प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। चिन्हित सड़कों पर आठ से 10 प्रतिशत, सामान्य श्रेणी के गांवों में कृषि और अकृषि भूमि की दरों में पांच से सात प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है।