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Azamgarh News: निर्धारित तिथि पर केस का निस्तारण न कराने पर जारी करें प्रतिकूल प्रविष्टि
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आजमगढ़। अभियान चलाकर वरासत, अंश निर्धारण एवं उद्धाहरण खतौनी के मामलों का निस्तारण कर पोर्टल पर फीड कराया जाए। जिन मामलों का निवारण नहीं हो रहा है, उसका कारण स्पष्ट किया जाए। निर्धारित तिथि पर केस नहीं निबटाने पर संबंधित के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करें। उक्त निर्देश डीएम विशाल भारद्वाज ने शनिवार की शाम कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त उप जिलाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दी।
उन्होंने कहा कि समस्त उपजिलाधिकारी बेदखली के मामलों का निस्तारण तेजी से सुनिश्चित कराएं। तालाबों पर अवैध अतिक्रमण, कब्जों को तत्काल हटाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा की भूमि पर कोई भी नया निर्माण कार्य किसी भी दशा में न होने पाए। डीएम ने कहा कि समस्त प्रकार के वसूली की धनराशि 30 दिसंबर तक प्रत्येक दशा में जमा कराना सुनिश्चित करें। कहा कि जमीन, खसरा, खतौनी आदि के अवशेष नक्शों का डिजिटाइजेशन कराया जाए।
आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की लाइन लिस्टिंग कर गुणवत्तायुक्त निस्तारण कराएं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कानूनगो, लेखपाल को लगाकर सभी पक्षों को सुनकर विधि सम्मत निराकरण किया जाए। धान खरीद की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि रजिस्टर में दर्ज टोकन का सत्यापन कराया जाए। कहा कि समस्त उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्रों के राइस मिलों का निरीक्षण कर निर्धारित सीएमआर भेजा जाना सुनिश्चित करें।श्
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उन्होंने कहा कि राइस मिलों के बकायेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि राइस मिलों के विरुद्ध कितनी कुर्की की गई, कितनी वसूली हुई तथा कितनी आरसी वापस की गई, का कारण स्पष्ट करें। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को कोविड-19 के प्रति सतर्क रहने के लिए पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम को तत्काल सक्रिय करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी जेपी सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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उन्होंने कहा कि समस्त उपजिलाधिकारी बेदखली के मामलों का निस्तारण तेजी से सुनिश्चित कराएं। तालाबों पर अवैध अतिक्रमण, कब्जों को तत्काल हटाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा की भूमि पर कोई भी नया निर्माण कार्य किसी भी दशा में न होने पाए। डीएम ने कहा कि समस्त प्रकार के वसूली की धनराशि 30 दिसंबर तक प्रत्येक दशा में जमा कराना सुनिश्चित करें। कहा कि जमीन, खसरा, खतौनी आदि के अवशेष नक्शों का डिजिटाइजेशन कराया जाए।
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आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की लाइन लिस्टिंग कर गुणवत्तायुक्त निस्तारण कराएं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कानूनगो, लेखपाल को लगाकर सभी पक्षों को सुनकर विधि सम्मत निराकरण किया जाए। धान खरीद की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि रजिस्टर में दर्ज टोकन का सत्यापन कराया जाए। कहा कि समस्त उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्रों के राइस मिलों का निरीक्षण कर निर्धारित सीएमआर भेजा जाना सुनिश्चित करें।श्
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उन्होंने कहा कि राइस मिलों के बकायेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि राइस मिलों के विरुद्ध कितनी कुर्की की गई, कितनी वसूली हुई तथा कितनी आरसी वापस की गई, का कारण स्पष्ट करें। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को कोविड-19 के प्रति सतर्क रहने के लिए पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम को तत्काल सक्रिय करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी जेपी सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।