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मंदुरी एयरपोर्ट से उड़ान जल्द होगी शुरू
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आजमगढ़। मंदुरी हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए सर्वे के साथ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा। अक्तूबर या नवंबर से एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने की तैयारी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया को एयरपोर्ट हैंडओवर कर दिया गया है।
आजमगढ़ के मंदुरी स्थित हवाई अड्डे पर प्रशासन की तरफ से सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए इसके विस्तारीकरण की योजना है। इसको लेकर शासन ने आजमगढ़ प्रशासन को सर्वे के लिए आदेश दिया था। इसके बाद राजस्व विभाग की ओर से सर्वे किया गया।
जिला प्रशासन ने विस्तारीकरण में आने वाले गाटों की संख्या के साथ आंकड़े शासन को भेज दिए हैं। इसके साथ ही हाल ही में जनपद में आई एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया की टीम को मंदुरी एयरपोर्ट हैंडओवर भी कर दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि अक्तूबर या नवंबर से 32 सीटर प्लेन की उड़ान यहां से शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर शासन का निर्देश होगा तो इसका विस्तारीकरण किया जाएगा।
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एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि विस्तारीकरण की योजना दो चरणों में पूरी की जानी है। पहले चरण में 360 एकड़ जमीन और दूसरे चरण में 310 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना प्रस्तावित है। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। यह कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जब बजट आवंटन होगा तब कास्तकारों से बात कर जमीन की खरीद की जाएगी। अभी फिलहाल हैंडओवर तक बात है।
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आजमगढ़ के मंदुरी स्थित हवाई अड्डे पर प्रशासन की तरफ से सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए इसके विस्तारीकरण की योजना है। इसको लेकर शासन ने आजमगढ़ प्रशासन को सर्वे के लिए आदेश दिया था। इसके बाद राजस्व विभाग की ओर से सर्वे किया गया।
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जिला प्रशासन ने विस्तारीकरण में आने वाले गाटों की संख्या के साथ आंकड़े शासन को भेज दिए हैं। इसके साथ ही हाल ही में जनपद में आई एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया की टीम को मंदुरी एयरपोर्ट हैंडओवर भी कर दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि अक्तूबर या नवंबर से 32 सीटर प्लेन की उड़ान यहां से शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगर शासन का निर्देश होगा तो इसका विस्तारीकरण किया जाएगा।
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एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि विस्तारीकरण की योजना दो चरणों में पूरी की जानी है। पहले चरण में 360 एकड़ जमीन और दूसरे चरण में 310 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना प्रस्तावित है। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। यह कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जब बजट आवंटन होगा तब कास्तकारों से बात कर जमीन की खरीद की जाएगी। अभी फिलहाल हैंडओवर तक बात है।