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महायोजना के लिए करना पड़ सकता है लंबा इंतजार
Updated Fri, 06 Apr 2018 11:28 PM IST
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आजमगढ़। जनपद की पुरानी महायोजना 2011 में ही समाप्त हो चुकी है। नई महायोजना को लागू होने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि हैदराबाद की जिस कंपनी को सैटेलाइट से जनपद का मानचित्र तैयार करना है उसने अभी तक कोई भी कार्यदायी संस्था नामित नहीं की है।
जनपद के समुचित विकास के लिए लगभग 10 वर्ष पूर्व आजमगढ़ विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। जनपद की महायोजना 2011 लागू हुई। जनपद में प्राधिकरण का गठन हुआ महायोजना लागू हुई लेकिन न तो अवैध निर्माण पर रोक लगी और ना ही महायोजना पर कार्य हुआ। जिसका परिणाम हुआ जनपद का अनियोजित विकास होता रहा। 2011 में पुरानी महायोजना का कार्यकाल पूरा हो गया। इसके बाद 2016 में नई महायोजना लागू करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया। लेकिन शासन ने उसे कमियों के कारण वापस कर दिया। इसके बाद दोबारा महायोजना में संशोधन किया गया। लेकिन शासन का फरमान आया कि प्रदेश के 71 जनपदों की महायोजना सैटेलाइट से खींचे मानचित्र के आधार पर बनाई जाएगी। इसके बाद सारा कार्य ठप हो गया। इस बाबत एडीए सचिव बाबू सिंह ने बताया कि सैटेलाइट मानचित्र बनाने वाली कंपनी हैदराबाद की है। हमने कंपनी को इसके लिए पत्र भेजने के साथ ही फोन भी किया। उनका कहना है कि अभी कंपनी नामित नहीं की गई है। इसलिए इस कार्य में समय लगेगा।
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जनपद के समुचित विकास के लिए लगभग 10 वर्ष पूर्व आजमगढ़ विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। जनपद की महायोजना 2011 लागू हुई। जनपद में प्राधिकरण का गठन हुआ महायोजना लागू हुई लेकिन न तो अवैध निर्माण पर रोक लगी और ना ही महायोजना पर कार्य हुआ। जिसका परिणाम हुआ जनपद का अनियोजित विकास होता रहा। 2011 में पुरानी महायोजना का कार्यकाल पूरा हो गया। इसके बाद 2016 में नई महायोजना लागू करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया। लेकिन शासन ने उसे कमियों के कारण वापस कर दिया। इसके बाद दोबारा महायोजना में संशोधन किया गया। लेकिन शासन का फरमान आया कि प्रदेश के 71 जनपदों की महायोजना सैटेलाइट से खींचे मानचित्र के आधार पर बनाई जाएगी। इसके बाद सारा कार्य ठप हो गया। इस बाबत एडीए सचिव बाबू सिंह ने बताया कि सैटेलाइट मानचित्र बनाने वाली कंपनी हैदराबाद की है। हमने कंपनी को इसके लिए पत्र भेजने के साथ ही फोन भी किया। उनका कहना है कि अभी कंपनी नामित नहीं की गई है। इसलिए इस कार्य में समय लगेगा।
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